spot_img
Tuesday, May 18, 2021
spot_img
spot_img

ट्रेन्डिङ :

इन्टरनेटको मूल्य घटाउन करको दायरा कम गर्ने सरकारको तयारी

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि करको दायरा कम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मूल्य कम गर्न सकिने आधारहरु अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि कुन–कुन विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अध्ययनको जिम्मा दिइसकेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

हाल इन्टरनेट र मदिरा सुर्तीजन्य उद्योगमा समान ३० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । जब कि अन्य सबै क्षेत्रमा आयकर २५ प्रतिशत मात्रै छ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ । यसरी सरकारलाई इन्टरनेट सेवा वापत चर्को कर बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवाप्रदायकले गुनासो गर्दै आएका छन् । यसबाट इन्टरनेटको मूल्य मंहगो पर्न गएको भन्दै उनीहरुले उक्त करको दर घटाउन आग्रह समेत गर्दै आएका छन् ।

यसका साथै प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयातमा सीमा तोक्ने तयारी समेत गरेको छ । नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले १०० जीबीपीएसभन्दा कम ब्याण्डविथ आयात गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको छ । हाल नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले अहिले जसले जति चाह्यो त्यति ब्याण्डविथ ल्याउन सक्ने अवस्था छ । तर, अब १०० जीबीपीएस भन्दा कम ल्याउनलाई विदेशी भुक्तानीका लागि स्वीकृति नै नेदिइने योजना छ । धेरै ब्याण्डविथ ल्याउनेसँग खरिद गर्दा हुने बार्गेनिङ पावर पनि उच्च हुने र थोरै मूल्यमा ब्याण्डविथ ल्याउन सकिने हुँदा त्यसले पनि इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न सघाउने प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

spot_img
spot_img
spot_img

Leave a Reply

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

उपत्यकामा थपिए २,६३५ जना संक्रमित

spot_img
spot_img

हेर्न छुटाउनु भएको हो कि?

spot_img
%d bloggers like this: