काठमाडौं : लोकसेवा आयोगहरुको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । सरकारले २०७६ वैशाख १६ गते निर्धारण गरेको लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको मर्यादाक्रममा सम्मेलनले असहमति जनाएको छ । लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरु सहभागी उक्त सम्मेलनले प्रचलित कानूनी व्यवस्था, नियुक्ति र वर्खास्तको प्रक्रिया तथा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेतलाई दृष्टिगत गरी मर्यादाक्रम पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।
प्रादेशिक संरचनामा प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापना गरेपछि लोकसेवा आयोगको ‘प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन’ आइतबार र सोमबार काभ्रेको धुलिखेलमा गरिएको थियो । सम्मेलन पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले घोषणापत्र जारी गर्दै आयोग योग्यता प्रणालीका मान्य सिद्धान्तप्रति विश्वस्त र दृढ रहँदै लोकसेवा आयोगको गौरवपूर्ण अतीतप्रतिको गर्व, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता, आयोगप्रतिको जनविश्वासका लागि उच्च सम्मान र योग्यता प्रणालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षकको जिम्मेवारी बोध गरेको बताए ।
घोषणापत्रमा सार्वजनिक पदको भर्ना र छनोटमा योग्यता प्रणालीका आधार र सिद्धान्तको पूर्णपालना गर्ने, राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पर्न सक्ने प्रभाव, दबाब र आग्रहबाट मुक्त भई निष्पक्ष भर्ना र छनोटद्वारा राज्यको सेवामा योग्यता व्यक्ति प्रवेश गराउन प्रतिबद्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । योग्यता परीक्षणका विधिमा भइरहेका प्रवर्द्धनको प्रयोग र नवीन आविष्कारद्वारा आधुनिक गुण परीक्षण विधि अवलम्बन गर्दै २१ औँ शताब्दीको चुनौती सामना गर्न सक्ने जनशक्ति सार्वजनिक सेवामा भित्र्याउने र लोकसेवा आयोगलाई योग्यता प्रणालीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने कटिबद्धता व्यक्त गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच सहकार्य तथा समन्वय गरी अनुकरणीय प्रणाली स्थापित गर्दै सङ्घीय सुशासन प्रवद्र्धन गर्न योगदान गर्ने र संस्थाको पवित्रता जोगाउँदै नागरिकको विश्वासको धरोहरका रूपमा स्थापित गराउने सङ्कल्प गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट अनुसन्धानात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्दा लोक सेवा आयोगबाट विज्ञ सेवा लिन सक्ने र पदपूर्ति प्रक्रियामा आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माण, प्रश्नपत्र निर्माण, परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सिफारिस सम्मका कार्यमा आवश्यकता अनुसार लोक सेवा आयोगले सहयोग गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ ।
सम्मेलनले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून तत्काल निर्माण गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अब प्रत्येक वर्ष फागुन २३ गतेका दिन लोक सेवा आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ । सम्मेलनमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशनाथ मैनाली, प्रदेश १ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराई, प्रदेश २ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव, बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराई र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय सहभागी थिए ।
