३८० स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिने

नगेन्द्र सापकोटा

काठमाडौँ-  स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णाली ४५, सुदूरपश्चिमका ५२ वटा गरी ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् । पालिकाको केन्द्रसँग कच्ची सडकसमेत नपुगेका स्थानीय तहकोे सङ्ख्या ३१ वटा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रोजेक्ट समन्वय एकाइका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर महेश्वर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । विभागले उक्त सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।

सरकारका रूपान्तरणकारी योजनाअन्तर्गत पर्ने यस प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमै सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिए बजेटको सुनिश्चितता र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा योजना कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले पक्की सडक निर्माण गर्दा कच्ची ट्र्याकसमेत नखुलेका स्थानीय तहलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाउने घिमिरेले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिएपछि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सवारी साधनको आवतजावत सहज भई सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास स्थानीय पूर्वाधार विभागले लिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले प्रदेशदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण भएपछि भौतिक र आर्थिक विकासका आधार तयार हुने, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेशको राजधानीसम्म लिङ्केज हुने, एक स्थानमा उत्पादन भएको वस्तु र सामान अर्को स्थानमा पु¥याउन सहज हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका ज्ञान, सीप आदानप्रदान भई अन्तर स्थानीय तहबीच आबद्धता बढ्ने बताउनुभयो ।

पक्की सडक सञ्जालले नजोडिएका सातवटै प्रदेश र त्यहाँका स्थानीय तहसँग एमओयू गर्ने कार्यको शुभारम्भ चैत १ गते आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेगरी विभागले तयारी गरेको छ । एमओयू भएसँगै सडक निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ हुने घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने उक्त कार्यक्रम पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । सो कार्यका लागि सङ्घीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपियाँको काम गर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा गरी ३९९ किलोमिटर पक्की सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ ।

१० किलोमिटरसम्मको सडकका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत लागत साझेदारी बेहोर्नुपर्नेछ । त्यस्तै १० किलोमिटरभन्दा बढी २० किलोमिटरसम्म सङ्घले ७०, प्रदेशले १० र स्थानीय तहले २० प्रतिशत र २० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकका लागि सङ्घीय सरकारबाट ७५, प्रदेशबाट १० र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट १५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुने प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सडकको चौडाइ सात मिटरको हुनुपर्ने तर पहिरो जानसक्ने र वन क्षेत्र विनास हुने भए सात मिटरभन्दा केही कम पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० वटा सडकको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले अनुमान गरेको छ । –गोरखापत्रबाट