१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
 |   Fri Apr 26 2024
Logo

चीनसँग लड्न छिमेकी देशहरुलाई हतियार खरिद गर्न बाध्य पार्ने भारतको नयाँ रणनीति



एजेन्सी : भारतले छिमेकी चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पुस गरेर छिमेकी देशहरुलाई हतियार बेच्ने रणनीति अपनाउने भउको छ । छिमेकमा चीन लगायत ठूला शक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ दिल्लीले आफ्नो आयातमा निर्भर रहेका साना राष्ट्रहरूलाई हतियार र सैन्य उपकरणहरू बिक्रीको लागि प्रस्ताव राखेर आफ्नो पहुँच र प्रभाव विस्तार गर्न खोज्ने देशहरूको ब्यान्डवागनमा सामेल हुने तयारी गरेको छ । भारत छिमेकी, हिन्द महासागर क्षेत्र  र आसियानका मुलुकहरू जो चीनमा रक्षा खरीदका लागि निर्भर रहेका छन्, तिनीहरुलाई हतियार बेच्ने योजनामा रहेको भारतीय अग्रेजी पत्रिका द प्रिन्टले जनाएको छ । अब भारतले प्रशान्त रणनीतिक पहल अन्तर्गत एक “भरपर्दो सुरक्षा साझेदार” को रूपमा अगाडी बढ्ने तयारीमा रहेको सरकारी स्रोतहरूले जानकारी दिएको छ ।

त्यो योजनालाई भारतीइ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका स्रोतको दाबी छ । जब गुणवत्तायुक्त प्रतिरक्षा वस्तुहरू प्रदान गर्ने कुरा आउँछ उसले आफूलाई चीनको विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्न गम्भीर प्रयास गर्ने सो अनलाईनले जनाएको छ । त्यस्तै नयाँ दिल्लीलाई घेराबन्दी गर्ने चीनको नीति जाँच्न मात्र सहयोग पुर्‍याउने नभएर यसले मित्रराष्ट्रहरूका लागि सुरक्षा साझेदारको रूपमा यसको छवि बढाउने भारतको दाबी छ । रक्षा क्षेत्रमा भारतको यो नीतिले प्रधानमन्त्रीको आत्मनिर्भर भारत अभियानको नीति लाई एक ठूलो सहायत प्रदान गर्ने जनाईएको छ । आईओआर र अफ्रिकाका लागि रुचाइएको सैन्य साझेदारको रूपमा उभिन चाहने इरादाको रूपमा, भारत मित्र राष्ट्रहरूको लागि उपलब्ध रक्षा वस्तुहरूको सूची बाहिर आएको छ।

यसमा लड़ाकू विमान, ध्रुव र रुद्र हेलिकप्टर बाहेक लाइट कम्ब्याट हेलिकोप्टर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, र आकाश वायु रक्षा प्रणाली शामिल रहेको सा्र अनलाईनले उल्लखे गरेको छ । यस बाहेक भारतले पनि “शुद्ध सुरक्षा प्रदायक” बन्नको लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका केही देशहरूमा सैनिक अड्डाहरू सुरक्षित पार्न खोजिरहेको छ। भारत हाल आफ्नो समुद्री उपस्थितिलाई बढावा दिन मोरिशसको अगालेगा टापुमा सैन्य अड्डा र सेशेल्स असम्पशन टापुमा एउटा नौसेनाको क्याम्प  गरिरहेको छ ।

हिन्द महासागरमा हवाई र सतह समुद्री गस्ती दुबैलाई सहज पार्न र गुप्तचर चौकीको रूपमा आवश्यक रहेको अस्ट्रेलियको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउको थियो । फेब्रुअरीमा, विदेश मन्त्री एस जयशंकरले व्यापार र रक्षा सम्बन्ध बढावा दिन मौरिसस र मालदीवको भ्रमण गरेर भारत र माल्दिभ्स पछि एक कोस्ट गार्ड बन्दरगाह विकास र मर्मत सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !