पोखरा : अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण पेन्सनका लागि चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनामा राज्यकोषको झण्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक बर्षको गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पेन्सनबापत कूल ३६ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ३६३ रुपैयाँ खर्च भएको हो । लामो समय सरकारी जागिर खाएर अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेनातर्फका अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि २८ अर्ब ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अवकाश प्राप्त शिक्षकका लागि ८ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २७ हजार ९०७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा सो शीर्षकमा कूल ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख ७५३ रुपैयाँ खर्च भएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएकाले दोहोरो सुविधा लिँदा पेन्सन भार बढिरहेको बताइएको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले दोहोरो सुविधा लिँदा पेन्सन भार वृद्धि हुँदै गएको हो । कार्यालयका अनुसार सचिवमा अवकाश पाउने व्यक्तिले हाल मासिक न्यूनतम ३७ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाइरहेका छन् भने सचिवमुनिको पदमा रहेर अवकाश प्राप्त भएकाले नियमअनुसार पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयौं व्यक्ति नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् ।
तर धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७२ माघ ८ गते नै लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानूनी हुने निर्णय गरेको थियो । तर केही संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र अन्य उच्चपदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो नैतिकतालाई नै बिर्सिएर दोहोरो सुविधा लिई राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति कायमै रहेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
