१२ बैशाख २०८१, बुधबार
 |   Wed Apr 24 2024
Logo

भारत अमेरिकाको बीचमा खटपट : रुसी S-४०० नकिन्न अमेरिकी दबाब, भारतले गर्यो अस्वीकार



एजेन्सी: अमेरिकाका विदेश विदेश मंत्री लोयड अस्टिनले भारतलाई रुसबाट एस ४०० ट्राइम्फ एयर डिफेन्स सिस्टम खरिद नगर्न दबाब दिएका छन । भारत पुगेका मंत्री लोयड अस्टिनले योजनाबद्ध खरीदको मुद्दा उठाएका हुन् । अमेरिकी सहयोगी र साझेदारहरूले रुससँग सुरक्षा सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कुरामा जोड दिएको भारतीय चर्चित पत्रिका द प्रिण्टले जनाएको छ । तर भारले आफ्नो देशको सशस्त्र सेनासँग विविध पोर्टफोलियो रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । अमेरिकाले काउन्टरिंग अमेरिका एड्भर्जरीज थ्रु क्लियन्स एक्ट ऐन (सीएएटीएसए) लाई पेश गर्नु भन्दा धेरै अघिदेखि नै आफ्नो देशले रूसी प्रणाली प्राप्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको भारतले तर्क छ । स्रोत भन्छ, अस्टिनले एस ४०० प्रतिक्षा प्रणाली मुद्दा उठाएको छ, जुन भारतको वायु रक्षा छाता र भारतीय वायु सेनाको रक्षा ग्रिडको मुख्य स्तम्भ हुनेछ।

अमेरिकी अमेरिकी पत्रकारहरू र भारतीय मिडियाको एउटा चुनिंदा समूहलाई सम्बोधन गर्दै जसको थपेन्टीको हिस्सा थियो,अस्टिनले भने भारत विरुद्धको प्रतिबन्धको सवाल टेबुलमा छैन किनकि भारतले यस प्रणालीको वितरण गरेको छैन। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस वर्षको जनवरीमा टर्कीमा रसियाबाट एस ४०० मिसाइल प्रणाली खरिदमा लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तत्कालीन राज्य सचिव माइकल पोम्पीओले भनेका थिए कि टर्कीमाथिको प्रतिबन्धले अमेरिकाले पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नेछ र रुसको रक्षा क्षेत्रसँगको महत्वपूर्ण लेनदेनलाई स्वीकार्य हुने छैन। हाम्रो चेतावनीको बाबजुद, टर्की रूसबाट एस ०० प्रणालीको खरीद र परीक्षणको साथ अघि बढेको थियो । तर भारतीय रक्षा विज्ञहरु भने अमेरिकाको प्रस्तावको बिरुद्धमा छन् । नयाँ दिल्लीले भारतीय सशस्त्र सेनाको विविधिक पोर्टफोलियो छ र वर्षौंदेखि रूसी प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको छ । भारतको लगातार अडान रहेको छ कि ट्रम्प प्रशासनले २०१७ पेश गर्नु भन्दा पहिले यस प्रणालीको खरिद प्रक्रिया शुरू भयो।

२०१६ मा भारत र रसियाले ट्राइम्फु अवरोधक आधारित मिसाइल प्रणालीमा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए जसले ४०० किलोमिटर भित्रका आवतयक विमान, क्षेप्यास्त्र र ड्रोन नष्ट गर्न सक्थ्यो। रूसको सब भन्दा उन्नत लामो दूरी को सतह बाट हवा मिसाइल रक्षा प्रणाली को रूप मा परिचित छ। कारखानाको भ्रमण गरिएको थियो र रिपोर्ट गरिएको हो कि प्रणालीको डेलिभरी २०२० को अन्त्यसम्म सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो यद्यपि भुक्तानी पछि ढिलाइ भयो र यसैले डेलिभरी तालिका पछि सकेको नयाँ दिल्लीले जनाएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !