काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र ओली र नेपाल समूहको बीचमा विवाद बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझ बलियो बनाउने गरी संसदीय दलको विधान संशोधन गरिएको छ । माधव–झलनाथ पक्षले पनि विधान संशोधनलाई अवैध भनेका छन् । विधान संशोधनसँगै ओलीले आफ्नो प्रतिकुलका समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएकाहरुलाई सहजै कारबाही गर्न सक्ने भएका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन, संसदीय दलमा पनि ओली बहुमतमा रहनेछन् । सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार बनाउन नदिने गरी ओलीले नयाँ कार्ड फाल्दा नयाँ निर्वाचनका वातावरण बन्ने अवस्था आउँनेछ । समानुपातिकतर्फका सांसद हटाउन सक्ने गरी एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझ शक्तिशाली बनाइदिएको छ । अब ओलीले आफ्ना विरोधीहरुलाई ‘तह’ लगाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको संख्या १२१ जना रहेका छन् जसमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । आफ्नो पक्षमा १०५ जना रहेको ओली पक्षको दाबी छ । माधव–झलनाथ पक्षमा जम्मा १६ रहनेछन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा एमालेको कूल ४८ जना मध्ये ओली पक्षमा ३५ ३६ रहेको ओलीको दाबी छ । संघीय संसदमा मात्र होइन, केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली बहुमतमा छन् । त्यसैले पनि विद्यमान कानून अनुसार माधव–झलनाथ पक्षले पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्था छैन । नत ओलीसँगै बस्न सक्छन् नत अर्को दल गठनको प्रक्रियामै जान सक्छन् । त्यसैले पनि माधव–झलनाथ पक्ष विलखबन्दमा परेको छ ।
