१५ चैत्र २०८०, बिहीबार
 |   Thu Mar 28 2024
Logo

पदाधिकारीविहीन लोक सेवा आयोग- चार हजार निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया नै ठप्प



काठमाडौँ- लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि निजामतीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक सेवाका चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प भएको छ । कोरोना महामारीका कारण गत वर्षकै प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलो भएकामा चालु वर्षको पदपूर्तिको विज्ञापनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदै लोक सेवा पदाधिकारीविहीन भएको छ । यसबाट संगठित संघसंस्थाले लोक सेवाको संलग्नतामा प्रत्येक वर्ष गरिने पदपूर्ति पनि रोकिएको छ । पछिल्लो समय निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना, संगठित संघसंस्थासहित १ सय १९ निकायमा कर्मचारीको भर्ना, बढुवा र आन्तरिक परीक्षामा लोक सेवाको संलग्नता रहँदै आएको छ ।

अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारीको ६ वर्षको कार्यकाल चार दिनअघि सकिएको हो । पदाधिकारीविहीन भएसँगै खरिदारदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगिता एवं बढुवासम्बन्धी सबै प्रक्रिया रोकिएपछि आयोगका कर्मचारी दैनिक प्रशासन सञ्चालनमै सीमित भएका छन् । संविधानमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था बेवास्ता गरिएकाले यो परिस्थिति आएको लोक सेवाका अधिकारीहरू बताउँछन् । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक प्रावधान छ । लोक सेवाका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार सात महिनाअघि नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको खरिदार पदको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । यो परीक्षामा ६ सय ३९ जना उम्मेदवार छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कै तालिकाअनुसार गत असोजमा प्रकाशित खरिदार पदको विज्ञापनअनुसार आगामी वैशाखमा गर्ने भनिएको लिखित परीक्षाको तालिका रद्द गरिएको हो । काठमाडौंसहित १४ स्थानबाट दरखास्त आह्वान गरेर प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीले अब लोक सेवामा पदाधिकारी नियुक्ति नहुञ्जेल कुर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नवौं तहको २० जनाको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ । लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भए पनि अन्तर्वार्ता नहुँदै लोक सेवा पदाधिकारीविहीन भएको हो । ‘यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘नयाँ भर्ना र बढुवाका लागि लगभग सबै प्रक्रिया ठप्पै छन् ।’ यसबाट निजामती मात्र नभई सबै क्षेत्र प्रभावित हुने उनले बताए । उनले अहिले आफूहरू पदाधिकारीले निर्णय गरेर छाडेका केही काम र दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा सीमित भएको जानकारी दिए । लोक सेवाका धेरै विषय पदाधिकारबिना अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । ‘संगठित संस्थाहरूको कर्मचारी भर्ना कति संख्यामा रोकिन्छ हिसाब छैन,’ सुवेदीले भने, ‘कर्मचारी भर्नाका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न अनुरोध आइरहेकै हुन्छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !


ताजा

लोकप्रिय