काठमाडौं । नेपालमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पहिलोपटक फाइभजी परीक्षणको अनुमति पाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ अध्यक्ष रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले टेलिकममार्फत फाइभजी परीक्षणको थाल्ने निर्णय गरेको हो । समितिले नेपालमा कुन–कुन फ्रिक्वेन्सीमा फाइभजी चलाउन अनुमति दिने भनेर निर्णय भने गरेको छैन । सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार समितिले टेलिकममार्फत परीक्षण थाल्ने अनुमति दिएकाले बाँकी निर्णय दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्नेछ । ‘समितिले फाइभजीको परीक्षण जरुरी रहेको ठहर गरेको छ, सुरुमा टेलिकमले नै यसको अनुमति पाउनेछ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले समितिसमक्ष ७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय, ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय र २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता मार्फत परीक्षण गर्ने गरिनेछ । ती फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता गरेर फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमतिका लागि प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाएको छ । अब टेकिलमले कुन प्रयोजनका लागि फाइभजीको परीक्षण गर्छ, त्यसकै आधारमा उसले फ्रिक्वेन्सी पाउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।
उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधासहित यो प्रविधिको लागि उपयुक्त फ्रक्वेन्सी लगायतका पक्षमा पनि प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्दैछ । सो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार विश्वबजारमा फाइभजी प्रचलनमा आउनासाथ नेपाल ल्याउन सकिने वातावरण तयार गरिराख्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ । नेपालमा हाल टूजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधि प्रयोगमा छ । फोरजीमा सेवा प्रदायकले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीलाई पनि बचाउने गरी फाइभजीसम्बन्धी नीति ल्याउने सरकारी योजना छ ।
