काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषदका विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराई नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
२ फागुन २०७६ मा उक्त मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भन्दै २०७६ माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ मन्त्रीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाएको थियो । नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएपछि दुवैविरुद्व पनि मुद्दा चलाउन माग गरिएको थियो । सरकारी जग्गा निजीमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्कै हात रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। २०६६ सालमा नेपाल र २०६९ सालमा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यहीँ समयमा बालुवाटारको ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा रुपान्तरण गरिएको थियो । आयोगले २०७६ माघमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
