काठमाडौं : प्रधानमन्त्री ओलीले आफुमाथि संकट आईपरेपछि एमसीसीको नयाँ बखेडा झिकेका छन् । सोमबार नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी रोक्न कांग्रेस र सभामुखले मुख्य भूमिका खेलेको बताए । ‘एमसीसी संसदले निर्णय गर्नुपर्यो । निर्णयका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेका छौं । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न के हो यो ? ओलीले भनेका छन्, ‘सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ? सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्दैन ओलीले प्रश्न गरे । ‘नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो रे, तानाशाह भयो रे । सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन, किन बोल्दैन ? बोल्नुस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै गरी उनी पक्षीय सांसदहरु संसदमा बोलिरहेका छन् । चैत ३० गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले एमसीसीलाई कति समय अड्काउने हो ? भनेर प्रश्न गरे । ‘एमसीसी कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा सम्झौता गरियो । आज त्यो थान्को लागेर सभामुख महोदय तपाईं समक्ष छ’ सांसद अधिकारीले भने, ‘‘यो संसदमा तीनरचार वर्ष कति वर्षसम्म लड्काउने हो ?’ उनले एमसीसीलाई तुरुन्त संसदको बिजनेस बनाउन माग गरे । चैत २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संघीय संसदको चौथो र पाँचौं अधिवेशनमा आएका एमसीसी लगायतका सन्धि र सम्झौतामाथि संसदमा छलफल र अनुमोदन किन नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसीसी अगाडि नबढ्नुमा स्वयं सदन जिम्मेवार रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेका थिए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन नचाहेको भनेर सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए । तर तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई धारा देखा पर्यो । नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित कार्यदल बनाएर सम्झौता पारित गर्न हुने वा नहुने विषयमा अध्ययन पनि गर्यो । उक्त कार्यदलले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । विरोधका बीच चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी परियोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थिए । तर संसदमा प्रश्न उठाएपछि बजेटमा एमसीसी परियोजनाको कार्यक्रम समावेश गरिएन ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक ठाउँमा उभिएपछि एमसीसी अगाडि बढ्दा यी दुई विभाजित हुने भएकाले ओलीले एमसीसीको बखेडा झिकेको जानकारहरु बताउँछन् । कांग्रेस एमसीसी पास गर्न पक्षमा रहको छ भने, माओवादी केन्द्र एमसीसीको बिरुद्धमा रहेको छ । यो बेला विपक्षी दलहरुलाई विभाजित गर्न सकिन्छ कि भनेर एमसीसीको कुरा पुनः चर्चामा ल्याइएको ठानिएको छ । एमसीसीमा संसदमा मतदान हुने स्थिति सिर्जना भएको खण्डमा ह्वीप लगाएर एमाले एकढिक्का रहेको देखाउने अर्को प्रयास पनि हुन सक्छ ।
