काठमाडौं : बैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेको बैठकले आगामी जेठ अन्तिममा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले भने जेठभित्र उपनिर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रियसभाको रिक्त स्थानको चुनाव भने तोकिएकै समयभित्र हुने आयोगले बताएको छ । सत्तारुढ एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको सो बैठकले निर्वाचन आयोगको सूचना बमोजिम मतदाता नामावलीमा योग्यता पुगेका मतदाताहरुको नामावली समावेश गर्न सबै तहका पार्टी कमिटी तथा कार्यकर्ता कमरेडहरु योजना एवं सक्रियताका साथ परिचालित हुने । उपनिर्वाचन यही जेठ महिनको अन्तिम सातामा आयोजना गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले जेठ अन्तिममा उपचुनाव गर्न सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिए पनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ जेठमा उपचुनाव गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका धेरै सिटहरु रिक्त भएका छन् । करिब ३० प्रतिशत मतदाताले चुनावमा भाग लिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । यो स्थितिमा आयोगलाई उपचुनावको तयारी गर्न कम्तिमा ६० दिन चाहिने आयोग स्रोत बताउँछ । निर्वाचन आयोगले उपचुनावका लागि अनौपचारिक रुपमा तीनवटा मिति प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो– असार १५ अगाडि । तयारी चाँडो गर्ने हो भने असार १५ भित्र उपचुनाव गर्न सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यसमा चुनौती के छ भने सबै किसानहरू मतदानमा भाग लिन नआउन सक्छन् । दोस्रो, जेठभरिकोराना महामारी ‘पिक’मा पुग्ने देखिएकाले यस अवधिमा चुनाव प्रचार–प्रसार र अन्य तयारी गर्ने स्थिति छैन ।
दोस्रो– दसैं र तिहारको वीचमा । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु असार १५ अगावै उपनिर्वाचन गर्न सकिएन भने दशैं र तिहारको वीचमा पनि गर्न सकिने बताउँछन् । दशैंको आसपासमा अन्य तयारीहरु गरेर कात्तिक २–१७ को वीचमा मतदान गर्न सकिने निर्वाचन आयोगको दोस्रो विश्लेषण छ । तेस्रो– छठपर्व सकिएपछि । निर्वाचन आयोगका अनुसार असार वा दशैं–तिहारको बीचमा पनि उपचुनाव हुन सकेन भने तेस्रो विकल्प भनेको छठ पर्व सकिएपछि हुन सक्छ । यस वर्षको छठ पर्व कात्तिक २४ गते परेको छ ।
