उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गत बैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई बैशाख २९ गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा वाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बिमा लगायतका कार्यालयहरु एक चौथाई कर्मचारीमात्र उपस्थित हुने गरी सञ्चालन गर्ने । सरकारी कर्मचारीलाई मन्त्रालयको सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी गरेको सवारी पास र परिचयपत्रका आधारमा मात्र आवत जावत गर्न दिने ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था काठमाडौं उपत्यकामा २५ प्रतिशत मात्र खुला गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयहरूले २० प्रतिशतमात्र जनशक्ति प्रयोग गरी काम गर्ने र सो को विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने ।
यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीलाई सिमित संख्यामा सवारी पास जारी गर्ने र त्यसको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराउने ।
अत्यावश्यक कार्य, बिरामी कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने । विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गराउने ।
अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोर खाद्य सामग्री मात्र बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुला गर्ने । पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासका आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने । सूचना विभागको प्रेस पास नभएका सञ्चारकर्मी÷कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूले न्यूनतम कर्मचारीहरु मात्र खटाउने र सो को विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउने ।
फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवम् कवाडी संकलनमा रोक लगाउने । उपत्यका बाहिर जानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा १० दिन क्वारेन्टाइन राख्ने प्रतिबद्धता सहितको सिफारिसका आधारमा गन्तव्यस्थलमा जान दिने ।
यसअघि जारी गरिएका सम्पूर्ण सवारी पास खारेज गर्ने । अति आवश्यक अवस्थामा वाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास जारी नगर्ने । जारी निषेधाज्ञामा संक्रमण दर घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ ।
