काठमाडौं । होटेल व्यवसायीले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न वृहत पर्यटन पुनरुत्थान योजना ल्याउन माग गरेका छन् । कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट थला परेको होटल उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउन नपाउँदै नयाँ कोरोना भेरियन्टको कारण अस्तव्यस्त हुन पुगेको भन्दै व्यवसायीले बजेटबाट विशेष सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मानवीय गतिविधि र विश्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यो व्यवसाय अति संवेदनशील समेत भएकोले होटल तथा पर्यटन उद्योगको तुलना अन्य क्षेत्रसँग नहुने हानकी अध्यक्ष सृजना राणाले उल्लेख गरेकी छिन् । होटेल व्यवसायको सम्बन्ध वहुआयामिक हुने र सामाजिक, आर्थिक लगायतका क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यले सोही अनुसार संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
होटेल उद्योगका लागि आर्थिक बर्ष २०७८⁄७९ को बजेट मार्फत कोभिड विशेषः पर्यटन पुनर्उत्थान कोष र पर्यटन सहजीकरण कोष समेत स्थापनाको माग हानले गरेको छ ।
अति प्रभावित घोषणाको माग
कोरोना महामारीको संकट संकट समाप्त हुने वित्तिकै तुरुन्त होटल तथा पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा र्फकन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै बजेटको पहिलो प्राथमिकता अति प्रभावित उद्योगको रुपमा यसको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
संकटको समयमा राज्यको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुने भन्दै व्यवसायिक लगानीको संरक्षणका लागि अति प्रभावित होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यव्ासाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रति कर्मचारी, श्रमिकहरुको लागि रोजगार संरक्षण कोषको लागि व्यवस्था गर्न समेत होटेल व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
होटलको पुनरुत्थानका लागि ३ वर्षको लागि विशेष कर सहुलियतको व्यवस्था गर्दै होटल पूर्ववत लयमा नआउन्जेलसम्म वर्तमान मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था, होटलहरुले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छुटलाई ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरिवाना तथा हर्जाना पूर्ण मिनाहाको माग समेत व्यवसायीले गरेका छन् ।
होटल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरु आगामी ३ वर्षको लागि मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । सरकारको नीति अनुसार साँवा व्याज तिर्न समय २ वर्षको लागि बढाएकोमा क्षणिक राहत भएको तर आम्दानी शुन्य भएको बेला दुई वर्षपछि एक मुष्ट रुपमा तिर्नुपर्ने साँवा व्याज लामो अवधिसम्म किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यव्स्था मिलाउन समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
श्रमिक कल्याण योजना
व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण व्यवसायिक अस्तित्व अत्यन्तै जोखिममा पुगेको गुनासो गरेका छन् । यो अवस्थामा होटल व्यवसाय टिकाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अन्यौलका बीच व्यवसायी रहेका भन्दै यसबाट लाखौ आश्रति कर्मचारी र मजदुरहरुको रोजगारी समस्यामा परेको समेत राणले बताएकी छिन् ।
विगत १५ महिनाभन्दा बढीको व्यवसायिक शून्यताका कारण कतिपय व्यवसायी पलायन समेत भइसकेको हानको भनाइ छ । होटल तथा पर्यटन जस्तो बहुगुणी व्यवसाय प्रति आकार्षण घट्दा दीर्घकालीन रुपमा लगानी पलायन हुनेतर्फ समेत हानले सचेत गराएको छ । व्यवसायीले कामदार तथा कर्मचारीहरुको जीवन निर्वाहका लागि ट्रेड युनियनहरुसँग भएको समझदारीअनुसार विभिन्न स्तरका होटलहरुले तोकिएको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी गराएका छन् ।
यसबाट कामदार तथा कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म राहत पुगेको भए तापनि कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको आवश्यकता पूर्ति गर्न यो समयमा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा गरेको रकम मध्ये केही रकम विना व्याज र पछि फिर्ता नगर्ने गरीे झिक्न पाउने व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योगदान गर्न नसकिरहेका होटलका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको लागि स्वास्थ सुविधा यथावत उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत बर्षझैं नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न माग गरिएको छ ।
