काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा भइरहेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिदामा बस्न भनेका छन्। प्रधानन्यायाधीशले मेरो हकमा के हुन्छ भन्नु भयो। त्यसको पनि विकल्प छ बिदामा बसे भइगयो नि। तर पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने नबस्ने निर्णय लिने स्वतन्त्रता प्रधानन्यायाधीशमा पनि रहेको उनले बताए। संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशमाथी प्रश्न उठाउँदै थापाले भने प्रधानन्यायाधीश पनि विदामा बस्दा हुने बताएका हुन्।
पहिले ५ जनाको इजलाशले ठूलो पार्टी भनेर फैसला गरे पनि पछाडिको फैसलाले ठूलो पार्टीलाई हेरेन, पार्टी ब्रेक गरिदियो थापाले भने। संवैधानिक इजलासले तत्कालीन नेकपालाई ठूलो पार्टीको रुपमा मान्यता दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मानेको पनि उनले स्मरण गराए। सर्वोच्च अदालतको ठाउँमा अर्को अदालत र प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा अर्को प्रधानन्यायाधीश नभएकोले संवैधानिक इजलासमा तपाई बस्नुको विकल्प छैन थापाले भने । त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नमा बहस गरेका छन्। कार्कीले यसअघि संसद विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिएका थिए।
अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमानहरुले गम्भीर रुपमा सोच्नु नै राम्रो हुने बताए। त्यसपछि मुक्ति प्रधानले बहस गरे। रमण श्रेष्ठले ४६ मध्ये ७२ सांसदलाई प्रभाव पारेको मुद्दा भएको बताए। त्यही भएर श्रीमानहरुले विचार गर्नुपर्छ। उहाँहरु दुई जना श्रीमानसँग हामीलाई समस्या होइन, यो मुद्दामा उहाँहरु जोडिनु भयो, उनले भने। अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीशको दोष नभएको बताए । अहिले जेष्ठ वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारी बहसमा पुगेका छन्।
