spot_img
Friday, June 18, 2021
spot_img

ट्रेन्डिङ :

हिजो रोटी-बेटी र आज बालुवा-गिट्टीको सम्बन्ध !

spot_img

वर्तमान कामचलाउ मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले विष्णु पौडेलले गएको जेठ १५ गते संसद विघटन भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए ।

चुनावी बजेटको शैलीमा भएसम्म मतदातालाई प्रभाव पार्नैका लागि कनिका छरेर विकास भएजस्तो देखाउने, आफ्ना विभिन्न हाँच र उमेरका कार्यकर्ता भुल्याउने साथै जनता फुल्याउने प्रकृतिको यो बजेटलाई विभिन्न प्रकारले अहिले विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

विपक्षी राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले ‘चुनावी हैसियतमा रहेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै नपाउने र केही हप्तामै अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक सिनारियो परिवर्तन भएका खण्डमा यो बजेटको कुनै तात्विक अर्थ नहुने’ भन्ने कुरा विभिन्न मञ्चहरूमा राखिसकेका छन् ।

यसरी प्रतिपक्षसमेतको विरोधको तारो भएको वर्तमान कामचलाउ सरकार र बजेट दुवै यतिखेर तलका स्थानीय तहदेखि नै विवादका तारो बनाइएका छन् । कर्मचारी वृत्तसमेत बजेटका शीर्षकहरूबाट खुसी रहन सकेको छैन ।

अझ शिक्षकहरूलाई निजामती, सैनिक र प्रहरीको तुलनामा थोरै राहत हुने गरी मात्र तलब बढाइएकाले उनीहरू अहिले निजामतीझैँ सुविधा वृद्धिका साथै कोरोना विरुद्धको खोप शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई दिलाउनुपर्ने भन्ने मुद्दा लिएर आन्दोलनको मैदानमा छन् ।

अर्थ राजनीतिका हिसाबले हेर्दा वर्तमान बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १९९ नम्बरमा उल्लेखित ‘चुरे मधेसका डाँडा, पाखा र नदी खोलामा रहेका ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको एकमुष्ठ निकासी गरी व्यापार घाटा घटाउने नीति’ घोषित रुपमै बजेटबाट एक्कासी आएपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा फेरि तरङ्ग फैलिएको छ । यस सम्बन्धमा धेरैले धेरैथरिका प्रतिक्रियाहरू दिइसकेका छन् ।

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘यो चुरे दोहनको निर्णय सच्याउनु पर्ने’ भनिसकेका छन् भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रले यो निर्णयमा विचार नगरे आफूहरू बेग्लै निर्णय गरेर अघि बढ्ने कुरा राखिसकेका छन् ।

यसरी हेर्दा सरकार फेरि चुरेको बालुवा र गिटीको निकासीको चक्रब्यूहमा क्रमशः जानीजानी फसेको देखिन्छ । यो समस्याको निकास के–कसरी हुने हो, त्यो आउँदा दिनहरूले देखाउने नै छन् ।

केही समयअघि नागरिकता अध्यादेशले देशलाई लगभग दुई ध्रुवीय कित्तामा राखी राजनीतिक विभाजनको दिशामा लगिरहेको परिस्थितिमा फेरि बजेटबाटै फुकिएको गिटी बालुवाको सुक्रीबिक्री गरिने भन्ने कुराले झन् स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमै हल्लीखल्ली चलेको देखिन्छ ।

‘हिजो रोटी बेटीको सम्बन्ध’ भन्दै भावनात्मक उत्तेजनाका विविध मुद्दा उचालेर राजनीति गर्न रुचाउने मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सत्तामा लैजानकै लागि फेरि ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै थप ढाडसहरू दिएको छ, जसले क्रमशः विवादित निर्णयहरू गरिरहेको छ ।

प्रकारान्तरले ओलीद्वारा अहिले सत्ता टिकाउनकै लागि चालिएका नौरङ्गी कदमहरू भविष्यमा मुलुक र वर्तमान व्यवस्थामाथि नै कलङ्क सावित नहोलान् भन्न सकिन्न । त्यो कुरा अहिले आएर ‘बालुवा–गिट्टी’ निकासीमा स्पष्ट भएर देखियो ।

खुसीको कुरो भन्नुपर्छ यो बजेटले पूर्वबजेट छफफलको लेठो गरिरहनै परेन । कारण संसद निमोठिएका बेला परेकाले सो विरुद्धको मुद्दा यतिखेर मुलुकको जेठो अदालतमा विचाराधीन छ ।

घुमिफिरी फेरि अर्कोपटक मुलुकको राजनीतिक भविष्यको लगाम सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूको हातमा पुगेको अवस्था छ ।

यद्यपि यसपटक अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनका सवालमा प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूका बीचमा जुन स्तर, शैली र अभिव्यक्तिका घम्साघम्सी एवं राइँदाइँ देखिए, त्यसले मुलुकको जेठो अदालतमा समेत राजनीतिक दलहरूको दह्रो पकड, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भएको भागबण्डाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूको ‘नुनको सोझो’ गराइ तथा देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको अप्रतक्ष्य निर्देशन नभएको भन्ने कुरा रहेनन् ।

जनताले न्याय सम्पादनका लागि एक मात्र र अन्तिम आसा तथा भरोसाको केन्द्रविन्दु मानेको अदालतको शाख गिराउने काम नयाँ भने पक्कै होइन ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको त्यो खराब प्रवृत्तिलाई पहिलेको नेकपा र अहिलेका एमाले तथा माओवादी केन्द्रहरूले समेत धाप लगाएर मलजल गर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखाएकै हुन् ।

त्यसैले अदालतको शाख गिराउने सवालमा मुलुकका प्रमुख भनिएका पार्टीहरूले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो भागको अपजस लिनैपर्छ ।

गएको शुक्रबार साँझ कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका एमाले ओली गुटका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनको तीन बर्से कार्यकालमा १८औं पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्नसमेत भ्याएका छन् ।

सो पुनर्गठनमा उनले एमालेका नेता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको मन्त्री पद बालबाल थमौती गरिदिएका छन् ।

यो पुनर्गठनमा प्रम ओलीसमेत पाँच जना बाँकी रहेका र जनता समाजवादीबाट उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसमेत १० जनालाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउन पनि भ्याए ।

यही माहोलमै ओलीले विषयगत योग्यता केही नभए पनि मधेस गुटलाई बलियो बनाउनकै खातिर उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्रीमा रघुवीर महासेठ र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्रीमा शेरबहादुर तामाङलाई नियुक्ति दिलाएका छन् ।

जबकि– महासेठ र तामाङको ‘क्याबिनेट रिइन्ट्री’लाई लिएर एमाले ओली गुटमै भित्रभित्रै व्यापक विरोध भइरहेको सूत्रहरूले बताएका छन् । महासेठ यातायातमन्त्री हुँदा व्यापक भ्रष्टाचारमा मुछिएर निकालिएका मन्त्री हुन् भने तामाङ कानुनमन्त्री हुँदा ‘बङ्गलादेशमा पढ्ने छात्राहरूका बारेमा अभिव्यक्ति दिँदा जिब्रो चिप्लिएर’ नैतिकताका आधारमा पद छाडेका हुन् ।

केही जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक वर्षमा तीन–तीन जना मन्त्री फेरिनु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत नभएको तर्क गरेका छन् ।

कोरोनाको पहिलो लहरमा गत वर्ष स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एकाएक मुछिए र पछि सोबारेमा प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले अनुसन्धान गरी उनलाई दोषी देखाएको थियो । त्यसपछिका घटना ओली बाले सामसुम पारेका छन् भनेर विज्ञहरू नै भन्ने गर्छन् ।

चुनावी आवरणमा काम गरेको यो सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेजस्ता काम र मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने कार्य आफैँमा गैरकानुनी मानिएको छ । यद्यपि उनको यो कार्यलाई संविधानविद् र स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले अवैध र असंवैधानिक कार्य भनेर विभिन्न टिप्पणी गरेका छन् ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई ओलीको यो कार्यलाई खरो शब्दमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर असंवैधानिक’ भनेर टिप्पणी गर्छन् ।

पूर्वराजदूत तथा स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भने अझ एक कदम अघि बढेर ‘मुलुकमा संविधान र कानुन बाँकी छैन, अब ओलीराज मात्र छ’ भन्दै ओलीको उछित्तो काढ्न पछि पर्दैनन् ।

यी माथिका भनाइहरू प्रतिनिधि बोली तथा बुद्धिजीवीहरूका अभिमत हुन् । तर आम नागरिकको यो पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रतिको जिज्ञासा, विरक्ति तथा अवधारणालाई मिहीन रुपले हेर्ने हो भने कुनै पनि देशभक्त, स्वाभिमानी र इमानदार नेपालीको छातीमा यो घटनाले लात हानेको छ ।

विरोधीहरूलाई यसले थप चिढ्याएको त छ नै, अझ एमाले वृत्तकै केही इमानदार र ओली बालाई ‘मर्ते दमतक’ साथ दिने वाचा गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समेत दाँतमा ढुङ्गो लगाएको छ ।

‘यही हालतमा एमाले एक भएरै चुनावमा गयो भने पनि उसको स्थिति वैचारिक र राजनीतिक रुपले राम्रो देखिन्न । अझ नेपाल गुटले नयाँ पार्टी खोलेर ओली गुटसँग ‘बापवैरी साँध्दै’ चुनावमा होमिँदा ओली र नेपाल दुवैको पत्तासाफ हुने स्थिति छर्लङ्ग देखिन्छ ।’ –लामो समय एमालेको राजनीति गरेका एकजना नेता नाम नभनी यसो भन्छन् ।

एमालेबाट पुराना पाँच र नयाँ दुई गरी सात जना तथा जसपाबाट १० जना गरी वर्तमान समयमा कुल १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन ओली सफल भइसकेका छन् ।

अचम्मको कुरा यो अदलाबदलीसँगै अझै गृह, रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा प्रविधिजस्ता आठ वटा मन्त्रालय ओलीले आफैँसँग राखेका छन् ।

ती मन्त्रालय विरोधी भूमिकामा रहेका माधव नेपाल गुटका दोस्रो पुस्ताका नेतालाई नेपाल गुटबाट फकाएर–फुटाएर मन्त्रीको ‘ललिपप’ देखाई आफ्नो गुट बलियो बनाउनका लागि उनले बाँकी राखेका भन्ने कुरा अहिले उनकै उच्चस्तरीय राजनीतिक सहयोगी तथा ‘किचन क्याबिनेट’मा रहेका केही व्यक्तिहरूले कुरा गर्न थालेका छन् । जसलाई असम्भवसमेत भन्न सकिँदैन ।

शुक्रबार पदस्थापन गर्नबाट खाली रहेका ती आठवटै मन्त्रालयमा नेपाल गुटका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली मानिने विद्रोही नेताहरू क्रमशः गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल र राजेन्द्र राईजस्ता नेताहरूलाई अब हुने पुनर्गठनमा फकाएर तान्दै मन्त्रीमा पारिने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।

ओली उनको जीवनको सर्वाधिक रिस्क मोलेर जुन गेम जानेर वा नजानेर खेलिरहेका छन्, त्यसले उनको राजनीतिक भविष्यलाई त राम्रो गर्दैन गर्दैन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भारतीय खुपिया एजेन्टसँग भएको भनिएको सम्झौताका आधारमा विसर्जन गराउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

‘यतिखेर केपी ओली सत्तासँग नागरिकता, राष्ट्रियता, प्राकृतिक स्रोतसाधन र उनका अगाडि जे–जे आउँछन्, ती वस्तुहरू सौदा गर्न बेहिच्किचाहट लागिपरेका’ भनी उनका विरोधीहरूले सक्दो आलोचना गरिरहेका छन् ।

उनले आफू प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहँदारहँदै पनि जुन हिसाबले माधव नेपाल र प्रचण्डको तेजोबध गर्नका लागि आफ्नो दम्भलाई उकास्दै जाँदा उनी जानीजानी यो राजनीतिक भड्खालोमा जाकिएका हुन्, जहाँबाट अब उनी निस्कन असम्भव रहेको बताइन्छ ।

गजबको कुरा– विगतमा समेत उनलाई अप्ठ्यारा सन्दर्भहरूमा समेत साथ दिने भनेर चिनिएका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, बा भनेर चाकरीमा हत्ते हाल्ने मन्त्री भानुभक्त ढकाल र एमाले ओली गुटका भविष्यका ओलीका उत्तराधिकारीका रुपमा चित्रित हुने पात्र निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समेतलाई घोक्रेठ्याक लगाएर एकाएक निकिलिदिएका छन् ।

यी सबै घटना र परिघटनाहरूले नेपालको राजनीतिक भविष्यलाई पक्कै राम्रो सङ्केत त गर्दैनन् । अझ कतिपय बुद्धिजीवीहरूले ‘समय समयमा नेपाली राजनीतिमा एकाएक देखा परेका ‘जब्बर पात्रहरू’ गिरिजाप्रसाद कोइराला, लोकमानसिंह कार्की र वर्तमानका कामचलाउ प्रम केपी ओलीका अदृश्य विदेशी सञ्चालकहरू कतै एउटै शक्तिकेन्द्रका त होइनन् ? भनी प्रतिप्रश्नसमेत गर्न थालेका छन् ।

जो जे भए पनि यसको जवाफ निकट भविष्यमै घट्ने केही राजनीतिक परिघटनाले नेपाली जनमानसमा अवश्य दिने छन् ।

Leave a Reply

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

हेर्न छुटाउनु भयो कि?

%d bloggers like this: