काठमाडौं- नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएको थियो। ‘बजेटमा काननुबमोजिम प्लानिङ अनुमति लिई योजनाबद्ध, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बस्ती विकासमा काम गरेको संघले बजेटमा समावेश गर्नका लागि दिएको कुनै पनि सुझाव सम्बोधन नभएबाट रियलइस्टेट व्यवसायीलाई खिन्न र निरुत्साहित बनाएको छ,’ आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संघले दिएका सुझावमा संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ बमोजिम निर्माण भएका संयुक्त आवासको सामुहिक उपयोेगको क्षेत्र तथा सुुविधा सम्बन्धित आवास व्यवस्थापन समितिका नाममा रजिस्ट्रेसन दस्तुर नलिई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ल्यान्डपुलिङ एवं हाउस पुलिङका आयोजना सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने थिए। यस्तै, आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई कम लागतको आवास (लो–कस्ट हाउजिङ) निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, घर जग्गा खरिदबिक्रीको कारोबार तालिम प्राप्त रजिस्टर्ड ब्रोकरहरूमार्फत हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो।
संघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरे अनुरूप रियल इस्टेट उद्योगलाई समेत अन्य उद्योग सरह व्यवहार गर्नुपर्ने, बिक्री नभई स्टकमा रहेका सामुहिक आवास तथा संयुक्त आवास र सामुहिक उपभोगको क्षेत्रका हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्तो सम्पत्ति कर निर्धारणमा देशभरका सबै स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। यस्तै, रियल इस्टेट कम्पनीद्वारा निर्मित आवास भवनमा साबिक आर्थिक ऐन, २०६८ र आर्थिक ऐन, २०७० मा व्यवस्था भए सरहको रजिस्ट्रेसन दस्तुर तोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि संघले दिएको थियो। संघका अनुसार यी कुनै पनि सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गरिएको छैन। संघले आफ्ना सुझाव नसमेटिए पनि बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भने समावेश भएको बताएको छ।
संघका अनुसार भूमि व्यवस्था अन्तर्गत सबै मालपोत कार्यालयबाट विद्युतीय प्रणालीमा आधारित जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा विस्तार गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट मेरो कित्ता प्रणाली को कार्यान्वयन गर्ने बजेटको नीति सकारात्मक छ।
यस्तै, आवास तथा सहरी विकास अन्तर्गत सुरक्षित आवास विकास, जोखिम बस्ती स्थान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केही नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी तथा मेघा सिटीको रूपमा विकास गर्ने, प्रमुख सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी संरचना भूमिगत गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक नीति भएको संघको ठहर छ। त्यसैगरी, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाको चारवटा नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने, स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, काठमाडौं लगायत देशका ठूला सहरमा भूमिगत तथा बहुतले पार्किङस्थल निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि राम्रा भएको संघले उल्लेख गरेको छ।
