काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का आठ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीहरुलाई नियुक्त गर्दै नेकपा (एमाले) का केही मन्त्रीहरुलाई पनि हेरफेर गरेका थिए।
यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानून व्यवसायीहरुले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट दर्ता गरेका छन्। ति सबै रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्रराज ढकालले बताए।
रिट निवेदकहरूले संविधानविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कार्यबाहक मात्रै भएको उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले ओलीले मन्त्री नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्न नपाउने रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन्।
ओलीले संविधान विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका कारण बदर गर्न रिट निवेदकहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले यसपछि पनि मन्त्री नियुक्त, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन्।
