काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले दर्ता गरेको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताउँदै त्यहाँ नै त्रुटि भएको जिकीर गरेका छन् । उनले भने,“संविधानले ४ प्रकारको सरकारको कल्पना गरेको छ । त्यसमा धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग भएको छैन । उपधारा ४ को प्रयोग नगरीकन उपधारा ५ मा जान मिल्दैन । यहाँ त्रुटी छ ।”
७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्दा दलको ह्विप नलाग्ने बताउँदै उनले व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो उपधाराको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकीर गरे । “त्यसैले संसद सदस्यको बहुमत लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने हो । सरकार बन्न नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइदिएको हो उनको प्रश्न थियो । यादवले १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताउँदै धारा ७६को उपधारा ५ को सरकार गठन गर्दा त्यसमा पार्टीलाई जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे मुद्दाको विषय केन्द्रित बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको छ ।
