पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि अहिले एमालेको एकल सरकार रहेको छ । संविधान अनुसार जेठ २७ गते विहीवार मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । विश्वासको मत पाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले ३१ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । तर, गुरुङले ३१ जना प्रदेश सभा सदस्यको मत पाउने संभावना न्यून छ। यता विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीले पनि ३१ जना पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन ।
गण्डकीमा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । यी मध्ये एमालेका २७, जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले संसद् भंगको तयारी गरेका हुन् । १६८ (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकोमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको समयभित्र बहुमतको सरकार गठन नभए वा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन घोषणा गर्न सकिने छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ यही अन्तिम विकल्पलाई प्रयोग गरेर अघि बढ्ने योजनामा मुख्यमन्त्री गुरुङ रहनुभएको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारले विश्वासको मत नपाउने र विपक्षीले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था आए मार्ग प्रशस्तको नाममा संसद् भंग हुने सम्भावना रहेको बताए ।
