spot_img
Thursday, June 17, 2021
spot_img

ट्रेन्डिङ :

कोषमा आबद्ध नभएकोमा कारबाही

spot_img

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन अटेर गर्ने गोरखा ब्रुअरी प्रालिलाई कारबाही गरेको छ । कोषको योगदानमा सहभागी नभएको उक्त कम्पनीका एक कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकको परिवारले दिएको मागदाबीका आधारमा उक्त कम्पनीलाई कोषले कारबाहीमा गरेको हो ।

उक्त कम्पनीमा कार्यरत रामबहादुर सार्कीको मृत्युपछि निजले मासिक रूपमा लिँदै आएको २२ हजार ४२ रुपियाँ पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्र्तगतको पेन्सन रकम दाबीसहित परिवारले गएको केही दिनअघि कोषमा उजुरी गरेका थिए । मृतक सार्कीकी श्रीमती लक्षमाकुमारी सार्कीले उक्त कम्पनीमा कार्यरत रहँदै गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएकाले आश्रित परिवार सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उक्त कम्पनीमा कार्यरत सार्कीको २०७७ भदौ २९ गते मृत्यु भएको थियो ।

कोषको हिसाबअनुसार मृतककी श्रीमती वा निवेदकको जन्म २०२७ असार २८ भएको र नेपालको औसत आयु ७१ वर्षलाई आधारमा मृतकको आधारभूत तलब २२ हजार ४२ रुपियाँको ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ३३ लाख छ हजार ३०६ रुपियाँ र अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार गरी कुल ३३ लाख ३१ हजार ३०६ रुपियाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले दाबीअनुसार जम्मा हुन आउने उक्त रकम तोकिएको समयमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन कोषले बुधबार उक्त कम्पनीलाई पत्रमार्फत निर्देशन जानकारी दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुँदा यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कोषले उक्त कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । पटकपटक कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कोषमा आबद्ध नभइरहेका बेला यसअघि पहिलो पटक सनराइज बैङ्कमाथि कारवाही गरिसकेको कोषले ग्लोबल आईएमई बैङ्कमाथि पनि कारबाही गरेको हो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन निर्देशनसम्बन्धी कार्यविधिमा व्यवस्था भएबमोजिम मृतक आश्रित श्रीमतीले आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतमा जीवनभर पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपियाँसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले ऐन २०७४ अनुसार कोषमा सूचीकरणका लागि नेपाल राजपत्रमा २०७५ कात्तिक २६ गते सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि कोषले पटकपटक सूचना गर्दै आएको छ र अहिले पनि कोषमा सूचीकरण हुने कार्य जारी छ ।

कोषले दिएको निर्देशनअनुसार कम्पनीले तीन महिनाभित्र सो रकम उपलब्ध गराएन भने कोषलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । यदि निर्देशन नमानेमा रोजगारदाता कम्पनीको खाता रोक्का गर्दै कम्पनीको सम्पत्तिबाटै सो क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार कोषसँग छ ।

कोषमा आबद्ध नहुने र विभिन्न कारणले मृत्यु भएका कर्मचारीको क्षतिपूर्ति नदिने रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई कोषले कारबाही गर्न थालेपछि केही दिनयता कम्पनी, बैङ्क, निजी विद्यालय र अन्य वित्त संस्था कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको जनाइएको छ ।

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले पछिल्लो पटक बैङ्क, निजी विद्यालय, कम्पनी र वित्त संस्था कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैङ्क वा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको मृत्युपछि योगदानकर्ताका आश्रित परिवारलाई तिनुपर्ने रकम नदिएपछि उजुरी आउने क्रम बढेसँगै आर्थिक रूपमा थपिने भारका कारण कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको छ ।

Leave a Reply

- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

spot_img

हेर्न छुटाउनु भयो कि?

%d bloggers like this: