पेन्सन अवधि घट्दा सेनामा जागिर छाड्नेहरुको लर्को, चिन्ता र फ्रस्टेसन मुख्य कारण !

काठमाडौं । सैनिक जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्तावलाई सरकारले पटकपटक अस्वीकार गर्योरेपछि सेनाका जवानहरुले भटाभट जागिर छोड्न थाले । सेनाले जतिपटक रक्षा मन्त्रालयमा १६ बर्षे पेन्सन सम्बन्धी प्रस्ताव पठाउँथ्यो, मुलुकलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले प्रस्तावमा स्वीकृति दिन सकिन्न अर्थमन्त्रालयको जवाफ हुन्थ्यो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि सुरुमा पेन्सन अवधि घटाउने विषयमा सकारात्मक थिएनन् । तर प्रधानसेनापतिसँग सिपाही, त्रैमासिक रोलकल जस्ता हरेक कार्यक्रममा पेन्सन अवधि घटाउने माग हुन थाल्यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तल्लो दर्जाका एक हजार ६३२ सैनिकले पेन्सन अवधि नपुग्दै जागिर छाडे । त्यसपछि सेनाले मध्यमार्गी विकल्पसहितको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयमा पठायो ।

‘१६ वर्षमै अवकाश लिन मिले पनि पेन्सन लिन चाहिँ २० वर्ष कुर्नुपर्ने’ व्यवस्था राख्न माग गर्दै प्रस्ताव गएपछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पनि रोकेन । २९ पुस २०७७ मा सेनाको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठक र राष्ट्रपति कार्यालयबाट पनि स्वीकृत भयो । यो निर्णयपछि तल्लो दर्जामा कार्यरत सैनिकमा खुशीयाली त छाएको छ, तर लामो तालिमपछि तयार पारिएका जनशक्ति १६ वर्षमै घर जाँदा राष्ट्र र फौजलाई चाहिँ असर पर्ने देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘लामो तालिम र अनुभव भएका मान्छे घर जानु फौज र राष्ट्रका लागि राम्रो होइन ।’

जंगीअड्डाका अनुसार नयाँ नियमावलीअनुसार २०७७ चैतबाट राजीनामा स्वीकृत गर्न थालिएको छ । यससँगै तल्ला दर्जाका सैनिकहरुले राजीनामा दिने क्रम ह्वात्तै बढेको सैनिक अभिलेखालयको विवरणले देखाउँछ । अभिलेखालयले उपलब्ध गराएको १९ जेठसम्मको विवरणअनुसार नयाँ प्रावधानअनुसार अढाइ महीनामा एक हजार ४९३ जना पदिक तथा अन्य दर्जाका सैनिकले राजीनामा दिएका छन् । संगठनबाट स्वेच्छिक अवकाश लिनेमा हुद्दा ९८७, अमल्दार २८१, प्युठ ५२, सिपाही १०२ र फलोअर्स ७१ जना छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार फलोअर्स र सिपाहीलाई १६, प्युठ, मल्दार र हुद्दालाई १७, जमदारलाई १८, सुवेदार र प्रमुख सुवेदारलाई १९ वर्ष पेन्सन अवधि तोकिएको छ तर नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौड्याल चाहिँ नयाँ प्रावधान लागू भएपछि पूर्वानुमानभन्दा कम सैनिकले राजीनामा दिएको बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीको अवस्थाका कारण अन्यत्र रोजगारीको अवसर कम हुनु, १६ वर्षमा पेन्सन अवधिमा पनि तोकिएका केही प्रावधान र सेनाभित्रै अवसर बढ्दै जाँदा राजीनामा दिने घटेका हुन्,’ उनी भन्छन् ।

नेपाली सेनामा पेन्सन अवधि घटेपछि उस्तै माग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि उठ्न थालेको छ । त्यसो त अहिले २० वर्षे अवधि हुँदा पनि जागिर छाड्नेको लर्को छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रहरी निरीक्षकभन्दा तलका ७१४ जनाले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई हजार ६१ र ०७५/०७६ मा तीन हजार ४९ जनाले राजीनामा दिएको तथ्यांक छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि तल्लो तहमा जागिर छाड्ने लहर छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक हजार १९० जनाले जागिर छाडेको रेकर्ड छ । यही वर्षको जेठसम्ममा मात्रै पनि ४३५ जनाले राजीनामा दिएका छन् ।

यसकारण छाड्दैछन् जागिर

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रविन्द्र रेग्मीका अनुसार सुरक्षा निकायमा सिपाहीको काम अत्यन्त कठिन हो । खाने, बस्ने सुविधाविनै वर्षैभरि २४ सै घन्टा ड्यूटीमा खटिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘घर जानलाई विदा पनि भइरहेको हुँदैन, यस्तो अवस्थामा एक दशक बढी जागिर खानेवित्तिकै उनीहरुमा फ्रस्टेसन पैदा हुन्छ ।’ जागिर सुरु गरेको ५ वर्ष नपुग्दै पनि राजीनामा दिएको पाइएको छ, परिणामतः तनावका बीच अन्य क्षेत्रमा राम्रो अवसर देख्दा तल्ला दर्जाका कर्मचारी जागिर छाड्न बाध्य बनिरहेको उनी बताउँछन् ।

प्रहरी प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार तल्ला दर्जाका कर्मचारीले जागिर छाड्नेको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी हो । ‘नेपालका सुरक्षा निकायमा जागिर खाएको अनुभवका आधारमा सेक्युरिटी गार्डमा राम्रो अवसर पाइने भएकाले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने गरेको देखिन्छ कुँवरले भने । उनका अनुसार नेपालमा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ तलब खाइरहेको जवानले खाडी मुलुकमा गएर सेक्युरिटीमा काम गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनसक्छन् । कतिपयले चाहिँ स्वदेशमै पनि अन्यत्र राम्रो अवसर देखेर जागिर छाड्ने गरेको उनी बताउँछन् । यद्यपि त्यो संख्या नगन्य छ । सिपाही, हवल्दारका लागि सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा कम हुनुले पनि जागिरप्रति अरुचि बढाउँदै लगेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ ।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘तल्लो दर्जा प्रहरी कर्मचारीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी विदा, घर कर्जा किस्तामा मोटरसाइकल लगायतका कुरालाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेका छौं ।’ अझै अध्ययन जारी रहेकाले थप निर्णय भइनसकेको उनी बताउँछन् । कतिपय अधिकारी चाहिँ सुरक्षा फौजको काम जोखिमको जागिर भएकाले अवकाशपछिको करिअरबारे सरकारले पनि योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘संगठनबाट हुने प्रयास ठूलो स्केलमा हुनसक्दैन, सरकारले नै गर्न सके सुरक्षा निकायको जागिरमा पनि आकर्षण बढ्थ्यो कि,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।