विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले विराटनगरदेखि भारतको बथनाहा रेल मार्ग परियोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएको अवरोध र ढिलासुस्तीको तत्काल निकास खोजिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
भारतको बथनाह स्टेसनबाट मोरङको कटहरीसम्मको रेल मार्ग निर्माण रोकिनुमा जग्गाको मुआब्जा विवाद कारक बनेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले तत्काल समाधान खोज्न पहल गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् । बथनाहा–कटहरी १८.६ किलोमिटरमध्ये बथनाहा–बुधनगर (लावाघाट÷आईसीपी)सम्मको ७.६ किलोमिटर दूरीमा ९६ प्रतिशत निर्माण काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको लिकमा रेल इन्जिनसमेत परीक्षण गरिएपछि रोकिएको काम अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेको हो ।
उद्योगी–व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न भइसकेको आईसीपीसम्मको रेल लाइनलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी जग्गा मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको लावाघाट–कटहरीतर्फको १०.४ किलोमिटर दूरीको निर्माण कार्य पनि तत्काल अघि बढाउन सहजीकरण गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग सङ्गठन मोरङले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बोधार्थ पत्र लेख्दै रेल लाइन विस्तार परियोजनाका लागि रेल विभागले आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सङ्गठनका अध्यक्ष भीम घिमिरे र सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले तत्काल आईसीपीसम्म निर्माण सम्पन्न भएको दूरीमा भए पनि मालवाहक रेल ल्याउनका लागि पहल लिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
२१ बिघामा विवाद
उद्योगी–व्यवसायीले रेल मार्ग विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामध्ये हाल २१ बिघामा मात्रै विवाद रहेकाले रेल विभागले चासो नदिएका कारण निर्माण रोकिएको आरोप लगाएका छन् ।
परियोजनाको कुल लागत तीन अर्ब भारतीय रुपियाँ रहेको छ । नेपालतर्फ मोरङको कटहरी गाउँपालिका–५ का जग्गाधनीले मुआब्जा कम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दासमेत टुङ्गिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीले माग गरेबमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले माग दाबी गरिएअनुसारको मुआब्जा बुझ्न जग्गाधनीलाई पत्राचार गरे पनि अझै २१ बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा लिनुपर्ने व्यक्तिहरू आएका छैनन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मुआब्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले रेल विभागले मुआब्जा निकासाका लागि पत्राचार गरेकै भोलिपल्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाँकी रहेको जग्गा मुआब्जा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
