काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको बताएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले १४ मंसिरमा लिखित जवाफ पठाउँदै टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको जिकिर गरेको हो ।
विभिन्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरुले सन् २०१८ मा सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन गरेका थिए । सन् २०२२ मा परिमार्जन गरिएको उक्त सिद्धान्त अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले प्रयोगकर्ताको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गरेको हो । टिकटकले प्रयोगकर्ताको रुचि अनुसारका भिडियोहरु आउने गरी एल्गोरिदम सेट गरेको हुनाले घण्टौंसम्म चलाउने लत बस्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुर असर पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटकको अत्यधिक प्रयोगले अनिन्द्रा, एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्या देखिनुको साथै बालबालिका तथा युवायुवतीलाई गलत दिशातिर डो¥याउदै विषाक्त मनोविज्ञानको सिर्जना गरेको स्थिति छ ।’ नेपालमा टिकटक भिडियोको नाममा अश्लिलता प्रदर्शन भएको, अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाई भइरहेको, लाइभमार्फत अश्लिल गतिविधि भएको, गैरकानूनी क्रियाकलाप बढेको सञ्चार मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, ‘टिकटक लाइभ स्ट्रिमिङ गरी उपहार प्राप्त गर्न अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविध समेत बढ्दै गएको स्थिति थियो । अपवादको रुपमा बाहेक सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नहुने मुलुकहरुमा सामाजिक सञ्जालबाट नागरिक बलियो हुने र सरकार जवाफदेही हुने विश्वास गरिएपनि नेपालमा त्यसको मेल नखाएकाले सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने बाध्यता परेको मन्त्रालयको दावी छ । टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट दायर गरेका थिए ।
