काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। बिहीबार भएको मुद्दाको निर्णायक सुनुवाइ सकिएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले यसअघि १५ मंसिरमा न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको आदेशलाई सदर गरेका हुन्। पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने या थुनामै राख्नेबारे १५ मंसिरमा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुईजना न्यायाधीशहरू पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएको थियो।
त्यसपछि यसको छिनोफानो तेस्रो न्यायाधीशको इजालसमा गर्ने निर्णयअनुसार बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो। १५ मंसिरमा न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका थिए। त्यही आदेशलाई कोइरालाको इजलासले पनि सदर गरिदिएको हो। बिहीबार खाणका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरू दुवै पक्षले बहस गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा खाणको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, कृष्णप्रसाद सापकोटा, महादेव यादव र हरिहर दाहाल बहस गरे। त्यसैगरी अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र विश्वनाथ खनालले पनि बहस गरे। त्यसपछि उच्च सरकारी वकिलहरूले बहस गरे। सरकारी वकिलहरू महेश खत्री र शंकर खत्रीले बहस सकिसकेपछि खाणका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस सकेका थिए।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका खाणसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो। यस मुद्दामा गत मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिँदा केही अभियुक्त त्यसबेला छुटेका थिए। यस प्रकरणअन्तर्गत नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए।
