कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यक्षमता कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई तत्काल हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजिरहेका बेला बिहीबारदेखि सुरु हुने बैठकमा कांग्रेसले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई लिएर समीक्षा गर्न लागेको हो ।
सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा मंगलबार प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने जनाउ दिएका थिए । ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन,’ सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन । छाडिदिनुपर्छ ।’
अहिल्यै मन्त्री परिवर्तन गर्दा महासमिति बैठकमा चर्को असन्तुष्टिको सामना गर्नुपर्ने ठानेर नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल मन्त्री बदल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाले दाहालसँगको कुराकानीमा महासमिति बैठकअघि आफ्ना मन्त्रीहरू नचलाउने जवाफ दिएको बताए । कांग्रेसको महासमिति बैठक चौथो पटक सारेर फागुन ७–१० मा तय गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले तत्काल हतारो देखाइरहनुभएको छ, सभापतिज्यूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र पार्टीको महासमिति बैठकअघि कांग्रेसका मन्त्री परिवर्तन नहुने जवाफ दिनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘कि पूरै मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्यो, नत्र एक/दुई जना मात्रै परिवर्तन गर्दा कसलाई गर्ने भन्ने समस्या परेको छ ।’
कांग्रेसबाट उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिकबहादुर लिम्बू र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य सरकारमा छन् ।
रेमिट्यान्स र पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भए पनि आर्थिक अवस्था झनै शिथिल बन्दै जान थालेपछि अर्थमन्त्री महतको कार्यक्षमतामाथि प्रधानमन्त्री दाहालले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिएको विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत मतैक्य छैन । विद्युत् महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णयको बचाउमा प्रधानमन्त्री दाहाल छन् भने महत त्यसको विरोधमा देखिएका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने प्राधिकरणको कदममा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा महतले राख्दै आएका छन् ।
कांग्रेसभित्रै सुशासन, आर्थिक सुधार, संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण, सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा जनतालाई दिने सुविधा र राजनीतिक नियुक्तिलगायतका क्षेत्रमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा आम निराशा बढाएको भन्दै कांग्रेसभित्रै सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरू शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका छन् । कानुनमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डका फाइल खोल्दा सत्ता र प्रतिपक्ष दलकै नेताहरूको अवरोध रहेको बताए । ‘सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै सुशासन हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट सुशासनको क्षेत्रमा केही राम्रा कामको थालनी भएको छ, तर टुंगोमा पुर्याउन सकिएको छैन । यसका लागि सबैको सहयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डका फाइल खोल्यो, त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा सहयोग गर्नुपर्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूबाटै उल्टो असहयोग भयो ।’ विमानस्थलमा मानव र सुन तस्करको जालो तोड्ने काम सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिएको भनेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् । यसै विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक पुस १३ गते हेटौंडामा बस्दै छ । कर्मचारी र प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको निचोड उनीहरूको छ । कानुनमन्त्री गुरुङले भने संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानका लागि संसद् बस्न ढिलाइ भएमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि बाटो खोल्ने बताए । प्रहरी ऐन, निजामती ऐनलगायतका आवश्यक कानुन अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषय र मन्त्रालयले आवश्यक देखेका कानुनलाई समेत प्राथमिकतामा राखी मस्यौदा पठाउन मंसिर १९ मा सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थियौं । त्यसको जबाफ नआएपछि सात दिनभित्र फेरि पठाउन पुस १ मा ताकेता गर्यौं,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिलेसम्म रेस्पोन्ससम्म प्राप्त भएको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सबैलाई अवगत गराइएको छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि निजामती र प्रहरी नेतृत्वले नरुचाएको संकेत गुरुङले गरे । ‘मन्त्रालयले नपठाए पनि सरकारले अध्यादेशबाटै संघीयता कार्यान्वयनलाई बाटो खोल्छ, यसमा प्रधानमन्त्री पनि दृढ हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टीका सबै मन्त्रीहरूबाट आफ्नो कार्यसम्पादनको विषयमा बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत हुने बताए । प्रगति विवरणमाथि नै समीक्षा गर्ने बैठकको मूल एजेन्डा रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजिरहे पनि कांग्रेसले पार्टीको महासमिति बैठकअघि मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल नगर्ने विश्वकर्माले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यले मन्त्रीहरूप्रति असन्तुष्टि रहेको देखियो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीहरूको कामप्रति चित्त बुझेन भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ । त्यसका लागि गठबन्धन दलबीच सल्लाहमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा गठबन्धनमा विचलन ल्याउन सक्छ । त्यसपछि हाम्रो महासमिति बैठक पनि छ ।’
