काठमाडौं । सरकारले दल विभाजनका निम्ति केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने भएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
यही माघ १८ गते दर्ता गराइएको विधेयकमा दल विभाजनका निम्ति पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । “कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दल प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलको सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,” ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा सो व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
दल विभाजनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले ०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका निम्ति अध्यादेश जारी गरेका थिए । अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । चौतर्फी विरोधपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । उक्त अध्यादेशानुसार कुनै दल विभाजन भने भएनन् ।
त्यसको १५ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजन गर्न झनै सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्यो । ०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन अध्यादेश०, २०७८ जारी गरिएको थियो ।
सो अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य चाहिने व्यवस्थामा संशोधन गरिएको थियो । संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा २० प्रतिशत सदस्य भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियोे ।
