लुम्बिनी । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौतमबुद्व विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रुपन्देहीद्वारा शनिवार भैरहवामा आयोजित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले आशङ्का गरेपछि मन्त्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नरोकिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
नेपालकै मध्य भागमा रहेको र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी समेत नजिकै रहेकाले गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालन हुँदा यात्रुलाई पनि सहज हुने मन्त्री पाण्डेयले बताए। उनले विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आफू महिनामा २ पटक आउने समेत प्रतिबद्धता जनाए।
‘महिनामा २ पटक विमानस्थलकै लागि भैरहवा आउनेछु’ उनले भने– संस्कृति र पर्यटन जोडिएकाले भैरहवाबाटै आफ्नो कार्यकक्ष चलाऔँ भन्ने लागेको छ। ‘ मेची महाकालीको बिचमा रहेको स्थल, लुम्बिनी र पोखरा समेत नजिक भएकाले यो विमानस्थल चलाउनुपर्छ भनेर लागेका हौँ।’
मन्त्री पाण्डेले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई नै केन्द्रमा राखेर विमानस्थल सञ्चालन गरिएकाले भैरहवा अब पर्यटनको इपिसेन्टरको संज्ञा दिए। उनले विमानस्थलसँग सम्बन्धित श्रम, भिस्सा, मेडिकल, म्यानपावर कम्पनी लगायतका अत्यावश्यक कार्यालयहरू स्थापनाका लागि साउनमै निर्णय भएको बताए। मन्त्री पाण्डेले अब काठमाडौँ फर्केर प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठक बसी कार्यान्वयन गरिने उद्घोष समेत गरे।
उनले गौतमबुद्व विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न र लुम्बिनी विकास कोषलाई सुधारका लागि आफू बेला बेलामा पर्यटनको इपिसेन्टर लुम्बिनी आउने बताए। ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएपछि तपाईंहरूले बधाई दिँदा म झस्किन्छु, किनभने ५ महिनापछि त्यो बधाई बजाईमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा मैलै ख्याल गरेको छु’ मन्त्री पाण्डेले भने।
उनले विमानस्थलसँग सम्बन्धित तत्काल गर्नुपर्ने काम र प्राविधिक तथा दिगो रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई सूचीबद्ध गर्ने समेत बताए। मन्त्री पाण्डेले भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने वितिकै पोखरा विमानस्थल पनि चल्ने विश्वास दिलाएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले कोषले द्रुतगतिमा काम गर्नुपर्ने सुझाव स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसका कमीकमजोरी सुधार गरेर जाने उद्घोष गरे।
उनले होटल, गुम्बा र स्थानीयहरूका बीचमा देखिएको विवादले काम गर्ने वातावरण नबनेको बताउँदै त्यहाँको द्वन्द्वको मध्यस्थताका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।
