काठमाडौं : सत्तारुढ पार्टी विभाजन भएको २ महिना पूरा नहुँदै ओली समूहमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । पूर्वमाओवादी नेताहरु र ओलीको बीचमा असमझदारी बढेपछि प्रचण्डलाई छाडेर ओलीको पक्षमा उभिएका तीन पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेका छन् । ओलीको कित्तामा प्रवेश गरेको दुई महिना नपुग्दै गृहमन्त्री बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्रिपरिषद्बाट हट्ने संकेत देखिएको अड्कलबाजी शुरु भएको छ । जनवर्गीय संगठनमा उत्पन्न पदाधिकारी चयनको विवाद समाधानमा हालसम्म ओली गम्भीर नभएको र यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाइरहे सरकार छोड्नुपर्ने विकल्पबारे तीव्र छलफल भइरहेको उनीहरु निकट स्रोतले बताएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एउटा समूह ओलीबाट अलगिएको थियो।
त्यसलगत्तै ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका रायमाझी, मणीचन्द्र थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए। विवाद चुलिएपछि रायमाझीसँगै भट्ट र बादलबीच ओलीको दूरी बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । तर मणिचन्द्र थापा, शाह र चौधरी भने ओलीलाई नछाड्ने पक्षमा रहका छन् । ओली पक्षले एकलौटी नियन्त्रण गरेको र पूर्वमाओवादी समूहलाई कुनै स्थान नदिएको भन्दै विवाद बढेको हो। जनवर्गीय संगठनमा उत्पन्न विवाद समाधान हुने सम्भावना निकै न्यून रदेखिएपछि बादल, भट्ट र रायमाझी सरकारबाट बाहिरिने बिषयमा आन्तरिक छलफल तीब्र पारेका छन् । मन्त्री बनेदेखि ओलीले निर्धारण गरेका पार्टीका कार्यक्रममा मात्रै भाग लिन परेको र माघ २३ गते ओलीद्वारा आयोजित नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अघिको विरोधसभा मञ्चमा रायमाझीले बस्ने कुर्सीसमेत नपाएको गुनासो आफू निकट नेताहरुलाई गरेका छन्।
जनवर्गीय संगठनमा आफ्नो राम्रो पकड भएकाले त्यहाँ रहेका सबै युवाहरुलाई पार्टीमा चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्तसहित बादल ओलीतिर गएका हुन्। तर हाल आएर ओलीले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बादल पक्षका युवाहरुले आरोप लगाएका छन्। जनवर्गीय संगठनहरु पुनर्गठन र विस्तारका क्रममा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा ओली पक्षले आफूहरुलाई ‘बाइपास’ गरेको आरोप बादल पक्षले लगाएको छ।
पूर्वजनमुक्ति सेनाहरुको संगठनका अध्यक्ष बिरु तामाङले जनवर्गीय संगठनको पुनर्गठनका क्रममा ओली पक्षले आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएका छन् । तामाङको समूहलाई मन्त्री बादल र रायमाझीले यही फागुन दुई गतेसम्म विवाद निरुपण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर निर्धारित समय सकिएको चार दिन भइसक्दा पनि यसबारे ठोष निष्कर्ष आएको छैन। मजदूर, महिला संगठन र जनसांस्कृति महासंघ पनि ओली पक्षले एकलौटी ढंगबाट पुनर्गठन गरेको आरोप ओली पक्षलाई लागेको छ। गत माघ ६ गते बाग्मती प्रदेशको अध्यक्ष आनन्द पोखरेललाई बनाउँदा पनि आफूहरुसँग छलफल नगरेको बादल पक्षको दाबी छ। प्रदेश सचिव बादल पक्षबाट बनाउने प्रतिवद्धता ओलीले जनाएपनि ईश्वर पोखरेल निकट धादिङका खेम लोहनीलाई बनाएको आरोप छ।
तर त्यतिञ्जेलसम्म ढाकछोपको प्रयास गरिएको विवाद माघ २६ गते सम्पन्न दुई दिने युवा संघको भेलापछि सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल भएको थियो। उक्त भेला ओली पक्षले एकलौटी गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै बादल पक्षका युवाहरुले बहिस्कार गरेका थिए। विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी जनवर्गीय संगठनका ईन्चार्ज मन्त्री रायमाझीसँगै बादल र ओलीको काँधमा परेको छ। रायमाझी, भट्ट र बादल तीनैजनाले आफ्ना समर्थकहरुसँग भने ओलीविरुद्ध आक्रोश पोख्ने गरेका छन्।
