काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश लोक सेवा आयोग, बागमतीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । अधिवक्ताकृष्ण सिंह महराद्वारा दायर रिट बहसपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले असोज ६ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । विज्ञापन गरिएका पदहरू कानुनी आधारविनै घटाएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनकै विपरीत हुने गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७८।०४।१७ गत्ते गरेको सूचना बदर गर्न माग रिट दायर गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले मिति २०७७ माघ १२ गत्ते विज्ञापन नम्बर २३३–०७७/७८ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह अधिकृत छैटौँमा ४४ जना र विज्ञापन नम्बर २३४–०७७/७८ मा ११ जनाको विज्ञापन गरेकोमा आफ्नै कानुन विपरीत सिट सङ्ख्या घटाइदिँदा नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रदान गरेको रोजगारीको हकसमेत हनन भएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । आयोगले खुलातर्फ मात्रै ४४ जनाको विज्ञापन गरेपछि झन्डै ३००० जनाले दरखास्त दिएकोमा सोही विज्ञापनबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको मिति २०७७।१२।१४ मा प्रथम चरणको परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण समेत भइसकेको थिए ।
