सञ्जय मिश्रा
रौतहट- पछिल्लो समय रौतहटका स्थानीय तहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नाममा आतंक फैलिएको जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्।
रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकास्थित आयोजित कार्यक्रममा शुक्रबार अधिकांश जनप्रतिनिधि त्यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान हेटौंडाको कार्यकेत्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्ने दोस्रो जिल्लाको रुपमा रौतहट रहेको बताइएको छ। अख्तियार हेटौंडा अन्तर्गत १२ जिल्लामध्ये सबभन्दा बढी मुद्दा पर्ने जिल्लाको रूपमा बारा रहेको छ भने रौतहट दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
तराई-विकास तथा सञ्चार केन्द्र काठमाडौंको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको समन्वयमा स्थानीय शुक्रबार दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा आयोजित ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रमका उक्त कुरा प्रकाशमा आएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपमहा लेखापरीक्षक पदमबहादुर पौडेलले विश्व आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सबैले आ-आफ्नो दायित्व सम्झेर राज्यको उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध गराएका छन्।
स्थानीय तहका राम्रा कार्यहरू प्रचार-प्रसारमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। देशमा हाल ११ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। देशको बजेट बराबरको बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४८ स्थानीय तहमा ३१ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको बताए। देशको ४८ स्थानीय तहले वार्षिक बजेट ऐन कानुन पारित नगरेरै चलाउँदै आएको जिकिर गरेका थिए।
२८० स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रकम दिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट सकाएको उप-महालेखापरीक्षक पौडेलले बताए। मधेश प्रदेशमा ६५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको उनले जानकारी गराएका थिए।
४० हजार दरबन्दीमा हाल १४ हजार पद रिक्त रहेकले अधिकांश स्थानीय तहमा करार कर्मचारीकै भरमा सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका उपसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बारा जिल्लाको ७४४ मुद्दा परेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको रौतहटको ६२८ मुद्दा परेको बताएका छन्।
आयोगको कार्यालयमा गत वैशाख मसान्तसम्म कुल २७ सय ७१ मुद्दा परेको, जसमध्ये १५९९ छानबिन भएर फर्छ्यौट भइसकेको तथा ११७२ मुद्दा बाँकी रहेको उपसचिव घिमिरेले बताएका थिए।
त्यस्तै, रौतहटको ६२८ मुद्दा मध्ये २५० फर्छ्यौट भइसकेको उनले जानकारी दिएका थिए।
आयोगमा उजुरी पर्दा छानबिन दाबी सत्य हो कि होइन स्थलगत निरीक्षण गरी प्रमाणको आधारमा छानबिन गरिन्छ। तथ्यलाई टेकेर कार्यालय प्रमुखको सल्लाह अनुसार मुद्दा अघि बढाउन विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गर्ने र विशेष अदालतको फैसला अनुसार हुने गरेको उपसचिव घिमिरेले बताए।
मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा हुनेगरेको व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रममा गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भय व्याप्त रहेको हुँदा समयमा काम गराउन यहाँ निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। अनावश्यक रूपमा उजुरी गर्ने परिपाटीबाट विकास निर्माणको कार्यमा शिथिलता आएको उनले गुनासो गरे।
गरुडा नगरपालिकाका मेयर कन्थमणि जैसवालले जिल्लाको लागि पालिकाको लागि कार्यक्रम ऐतिहासिक भएको बताउँदै रौतहटमा गलतसाथै सहीलाई पनि उजुरी दिएर हैरान पारेको बताए।
मेयरलाई हरेस गर्न, असफल गराउन, सही कामलाई जानीजानी दुःख दिनेलाई समात्नु पर्ने माग गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले राज्यद्वारा प्रदत्त गरिएका हक अधिकारको सही रूपमा प्रयोग गरेर आम सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गलत गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने निकायहरू छँदैछन् तर पाएको जिम्मेवारीलाई सही रूपमा बहन गर्दा उजुरीबाट केही फरक नपर्ने स्पष्ट पारे।
दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार सिंहको सभापतित्वमा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी प्रभातकुमार झा, दुर्गा भगवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमानन्द पाठक लगायत स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले आ-आफ्ना सुझाव एवम् कामको सिलसिलामा आइपर्ने अप्ठ्यारा अवस्था सम्बन्धी जानकारी राखेको तराई-विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद चौंलागाई जानकारी गराए।
कार्यक्रममा दुर्गा भगवतीकी उपाध्यक्ष शिलादेवी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रलव कायस्थ, इशनाथका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र झा, बौधीमाइको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद यादव, कटहरियाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र प्रधान, अधिकृत देवनाथ यादवसहित नेपाल प्रहरीका एसपी दिलीप घिमिरे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी विक्रम हुमागाईं लगायतका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
