काठमाडौँ । लाभांश स्वीकृति सम्बन्धमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढेर भविष्यमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।इजाजत पत्रप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ लाई राष्ट्र बैङ्कले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । कार्यविधिमार्फत कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम मूल्याङ्कन एवं जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेका कारणले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतासमेत प्रभावित हुने तथा कतिपय अवस्थामा कर्जा निरन्तर नवीकरण गरी कर्जा वर्गीकरणसमेत प्रभावित हुनसक्ने हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई थप सबल गराई, संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको तथा बैङ्क तथा साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री वितरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सेयर प्रिमियम तथा बार्गेन पर्चेज गेनको रकमबाट नगद लाभांश घोषणा एवं वितरण गर्न स्वीकृति पनि नदिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त कुनै एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको बढीमा एक प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई बढीमा २५ प्रतिशतको सीमा कायम हुने गरी एकभन्दा बढी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हकमा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम हुने जनाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गरेको संस्थापक सेयर लगानी क्रस होल्डिङ बिक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।-गोरखापत्र अनलाईनबाट
