सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि भएकाले मुलुकको ध्यान यसमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)का विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले अब सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अत्यधिक परिचालनमा सहयोग पुग्नेगरी नीति, कानुन र कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई गुणात्मक रुपमा अघि बढाउन नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नेदेखि एआई अवधारणा तयार पार्न चरणसम्म आइपुग्दा सूचना प्रविधिको विकासमा नीतिगत क्षेत्रमा मुलुक धेरै अगाडि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । विश्वव्यापीरुपमा नवीन प्रविधिका रुपमा विकास र प्रयोग हुँदै गएको एआईसम्बन्धी नीति बनाउन अवधारणापत्र तयार गरिएको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले अब यसका आधारमा नीति र नीतिका आधारमा कानुन बन्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
तीव्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तथा साइबर सुरक्षा र साइबर स्पेसका डाटा सुरक्षाका प्रावधान समेत समेटी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पृष्ठपोषणका लागि आज मात्रै मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिँदै उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस बताउनुुभयो ।
मन्त्री शर्माले यसअघि कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई नेपालका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका रुपमा लिने गरिएकामा अब नवीनतम् आर्थिक रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्दै आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकका रूपमा अगाडि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षलाई त्यसको प्रारम्भ वर्षका रूपमा लिई तद्नुरूपको तयारीको थालनी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
मन्त्रालय एआई नीतिको तयारीमा जुटेकाले यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उहाँले विज्ञहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । परिस्थितिअनुसार राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि यसबाट मुलुकले लिन खोजेको राष्ट्रिय दायित्वमा कुनै असर पर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले यसमा विज्ञहरुको रायसुझाव महत्वपूर्ण हुने र प्रविधि क्षेत्रका नीति कानुन बनाउँदा जतिसक्दो धेरै गैरप्राविधिक क्षेत्रले बुझ्नसक्ने भाषाशैली प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
एआईविज्ञ सिमोन ढुङ्गानाले एआईको विकास र प्रयोगमा कैयौँ देशहरु अलमलमा रहेको बेलामा नेपालमा यससम्बन्धी नीति तयार पार्न पहल लिनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि महत्वपूर्ण प्रयास मानिने बताउनुभयो ।
