सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने पूर्वाधारको लागि छुट्टै कम्पनीलाई अनुमति दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ दूरसञ्चार ऐन २०८१ को मस्यौदाले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकको परिकल्पना गरेको छ।
मस्यौदा ऐनले यसको लागि छुट्टै अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रावधान राखेको छ।
अहिले पनि इन्टरनेट क्षेत्रमा नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको व्यवस्था भएपनि त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। यस्तै मोबाइल अपरेटरहरुको हकमा भने एउटै कम्पनीले सेवा बिस्तार र पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ।
आगामी दिनमा सरकारले नयाँ ऐनमार्फत दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने भएको हो।
मस्यौदा ऐनको दफा ३० मा राखिएको व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
यसको लागि, नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि त्यस्तो सेवाको लागि प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको संख्या, तोकिए बमोजिमको पूँजी, प्राविधिक निपूणता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता सहितका शर्तहरु र मूल्यांकनका आधारहरु समेत खुलाई अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिने म्याद सहितको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सोही आधारमा योग्यता पुगेको व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी आर्थिक, प्राविधिक तथा वित्तीय विवरण सहितको कार्य सञ्चालन योजना संलग्न गरी तोकिए बमोजिमका कुराहरु खुलाई सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
नयाँ ऐनअनुसार, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक न्यूनतम योग्यता पुगेका निवेदकहरु मध्ये तोकिए बमोजिम मुल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो मूल्याङ्कनमा सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ भने अनुमतिपत्र लिनको लागि निवेदकले तोकिए बमोजिमको अनुमतिपत्र दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।
यस्ता अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा कम्पनीहरुले समेत बार्षिक रुपमा कुल आम्दानीको आठ प्रतिशतले हुने रकम वार्षिक दस्तुर वापत प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ र तोकिएको अवधि भित्र वार्षिक दस्तुर नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ।
मस्यौदामा राखिएको व्यवस्थाअनुसार, दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरेको मितिदेखि पूर्वाधारको निर्माण गरेको निश्चित स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई थप दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण गर्न रोक लगाउनेछ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिई दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरिरहेका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले भने आफुले निर्माण गरेको पूर्वाधार सञ्चालन गर्न सक्नेछ।
तर एकीकृत दूरसञ्चार सेवा एवं साधारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तोकिए बमोजिमको अन्य पूर्वाधार बनाई सेवा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने कानूनमा प्रावधान राखिएको छ।
यस्ता पूर्वाधार सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर, सेवा शुरु गर्नुपर्ने अवधि, नवीकरण, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने नयाँ दूरसञ्चार ऐनमा उल्लेख छ।
अहिलेपनि दूरसञ्चार पूर्वाधार (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७६, उपयोगमा रहेको छ तर उक्त नियमावलीले मात्र दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवाको अनुमति पत्र जारी गर्न नियामकलाई कठिनाई भएपछि अनुमति पत्र दिने प्रकृया रोकिएको छ।
यसअघि पनि नियामकले अमुक कम्पनीलाई ठूला दूरसञ्चार पूर्वाधारको जिम्मा दिने तयारी गरेको थियो भने साना दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सहभागीतामा नयाँ कम्पनी तयार पार्ने योजना थियो। तर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा दुबै कार्य अगाडि बढ्न सकेका थिएनन्।
