काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार गर्ने वालेटहरुको लागि राजस्व भुक्तानी गर्दा लिने अधिकतम सेवा शुल्क तोकेको छ । यसअघि कम्पनीहरुले आफैंले सेवा शुल्क तोकेर लिने गरेका थिए भने कम्पनी पिच्छे फरक सेवा शुल्क हुने गरेको थियो। तर अब भने सरकारलाई बुझाउने राजश्वअनुसार न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ३० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने भएको छ।
राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) आबद्ध भएका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका हुन् । एक हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार भएमा निःशुल्क सेवा दिनुपर्नेछ भने १ हजारदेखि ३ हजारसम्म ५ रुपैयाँ, ३ हजारदेखि १० हजारसम्म १० रुपैयाँ र १० हजारभन्दा माथि कारोबार गर्नेलाई ३० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
यसैगरि राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पूस मसान्तसम्म डिजिटल वालेट मार्फत हुने कारोबारमा शुल्क नलिन सबै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै कोरोना भाइरसको असहज परिस्थितीलाई दृष्टिगत गर्दै सेवा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ निर्देशनसँगै वालेटहरुले आउँदो पुस मसान्तसम्म अब राजस्व तिर्दा सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्।