सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यसअघिको आवको तुलनामा भने करिब ८३ अर्ब रुपियाँले बढी हो ।
सरकारको खर्च अनुसार आम्दानी नबढ्दा सार्वजनिक ऋण बढाउनुपर्ने बाध्यताका कारण भुक्तानी दायित्व पनि बढ्न थालेको छ । जसले गर्दा एकै आवमा कुल बजेटको तुलनामा करिब छ प्रतिशत रकम भुक्तानीकै लागि छुट्याउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । सरकारले वित्तीय खर्च अन्तर्गत सार्वजनिक ऋणका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा रकम प्रबन्ध गर्छ । त्यस्तै ऋणको ब्याज भने चालु शीर्षकमै व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारले ऋणबापत दुई खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ साँवा बुझाएको छ भने ८२ अर्ब रुपियाँ ब्याज तिरेको छ ।
कुल भुक्तानीमध्ये गत आवमा आन्तरिक ऋण लिएबापत सरकारले दुई खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये साँवातर्फ एक खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ रहेको छ भने ७२ अर्ब ७६ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज उच्च हुने र समय कम हुने भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्छ ।
वैदेशिक ऋणतर्फ भने सरकारले गत आवमा कुल ४९ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । जसमध्ये ४० अर्ब ७२ करोड साँवा र नौ अर्ब २६ करोड रुपियाँ मात्रै ब्याज भुक्तान गरेको छ । वैदेशिक ऋणको ब्याज औसतमा १.५ र समय पनि धेरै हुने हुँदा त्यस्तो ऋणबापतको भुक्तानी सरकारलाई धेरै दबाब भने हुँदैन ।
ऋणबापत तीन खर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरे पनि सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण भने गत आवको अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब पुगेको छ । गत आवमा मात्र तीन खर्ब ५८ अर्ब ऋण थपिएको थियो । त्यसअघिको आवको अन्त्यसम्म नेपालको कुल ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब थियो । कुल ऋण दायित्वमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने वैदेशिकतर्फ १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।
