काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै उपत्यकाका अदालतमा सेवा प्रवाह सङ्कुचन भएको छ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीमा नै सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ स्थगन गरेका छन् । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विशेष अदालतले एक साताका लागि साक्षीको बकपत्र गराउने सेवा स्थगन गरेको छ ।
विशेष अदालतले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी साक्षीको बकपत्र गराउने सेवा स्थगित गरेको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले अन्य नियमित सेवा यथावत् रहे पनि बकपत्रको सेवा स्थगन गरिएको बताउनुभयो । अदालतले शुक्रबारदेखि असोज ३० गतेसम्म बकपत्र नगर्ने पक्षहरूलाई सूचित गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश, केही इजलास अधिकृत र कर्मचारीमा सङ्क्रमण भएपछि आइतबारदेखि सेवा प्रवाह कटौती भएको हो । सर्वोच्चमा अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, केही निवेदन र प्रतिवेदनबाहेक अन्य सम्पूर्ण नियमित पेसी स्थगन गरिएको छ । सङ्क्रमितको निकट सम्पर्कमा रहनुभएका न्यायाधीशहरू आइसोलेसनमा बसेकाले अन्य इजलास बस्न सकेका छैन । यस्तै सङ्क्रमित कर्मचारीको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारीहरू पनि आइसोलेसनमा नै रहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दशैँसम्म नै नियमित मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित हुने यसअघि नै जनाइसकेको छ । अदालतमा अहिले दैनिक दुईदेखि तीन इजलास मात्र सञ्चालनमा छन् । अन्य प्रशासनिक कामकाज केही प्रभावित भएको छ । आइतबार भने सर्वोच्चमा एक मात्र एकल इजलास सञ्चालित थियो । त्यसयता बढीमा दुई न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलास एक र एक एकल इजलास तोकिएका छन् । संयुक्त र एकल इजलासमा रहने न्यायाधीश भने एकै रहनुभएको छ । शुक्रबार भने फरक फरक न्यायाधीशका तीन इजलास सर्वोच्चमा गठन भएका थिए ।
यस्तै उच्च अदालत पाटनमा पनि न्यायाधीश र कर्मचारीलाई सङ्क्रमण देखिएपछि नियमित सुनुवाइ प्रभावित भएका छन् । सोमबारदेखि सेवा प्रभावित भए पनि अदालतमा शुक्रबारसम्म आधार क्षमतामा इजलास सञ्चालित छन् । दैनिक १३ वटासम्म इजलास गठन हुने उच्च अदालत पाटनमा शुक्रबार छवटा संयुक्त इजलास गठन भएका छन् । यसअघि न्यायाधीश र कर्मचारीमा सङ्क्रमण देखिएपछि तीनवटा इजलास मात्र सञ्चालनमा आएका थिए ।
