सरकारले एसियाली विकास बैङ्कबाट सिँचाइ परियोजनाका लागि १४ अर्ब ६३ करोड सहुलियत ऋण र एक अर्ब ९९ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने भएको छ।
साउन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो।
सोमबारका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा रमेश आचार्यलाई नियुक्त गर्ने, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा प्रकाशप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा १४ को उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम भूउपयोग परिषद् सदस्यमा डा. रेवतीरमण पौडेल, डा. यमुना घले, डा. रेश्मा श्रेष्ठ र जगतबहादुर देउजालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले निजामती सेवाको प्रथम श्रेणीका सहसचिव इन्दुविक्रम जोशी र कोमलप्रसाद धमलाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
