इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन पालना नगरी एवं ट्यारिफ स्वीकृति नगराई सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट प्याकेजहरु बजारमा ल्याएको भन्दै कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
आईस्पानले आज दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै यस प्रकारका हर्कत गर्ने सबै सेवा प्रदायकहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
पत्रमा प्राधिकरणले विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी ट्यारिफ स्वीकृति गरेर मात्र बजारमा प्याकेज ल्याउन, विज्ञापन गर्न र प्याकेज बिक्री गर्न र त्यस सम्बन्धमा प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्न पटक पटक सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेको सम्झना गराउँदै यसअघि प्राधिकरणले दिएका केही महत्वपूर्ण आदेशहरु समावेश गरेको छ।
आईस्पानका अनुसार यसअघि प्राधिकरणले २०७९/४/२५ गते (च. नः ३५५) को पत्र मितिः २०७९/०६/ १४ गतेको प्राधिकरणको अत्यन्त जरुरी सूचना, मितिः २०७९/११/०१ पश्चात निर्देशन पालना नगरेकोले सेवा प्रदायकहरुलाई गरिएको कारवाही गरेको थियो।
त्यस्तै २०८१/०२/१८ गते (च.न. ३६९६) मा सबै सेवा प्रदायकहरुलाई दफा ४७ बमोजिम कारवाही गर्ने भनि पत्राचार गरेको र २०८१/०४/१४ मा भएको बैठक यस बिचमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफल तथा निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरि आईस्पानले पटक पटक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ट्यारिफ स्वीकृति गर्न/गराउन र प्राधिकरणको निर्देशन पालना गरी बजारमा प्याकेज ल्याउन, अस्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा नगर्न इन्टरनेट सेवा प्रदयाकहरुलाई सचेत गराएको थियो।
प्राधिकरणलाई आईस्पानले विभिन्न समयमा पत्राचार गरेको, प्राधिकरणसँग यसबारे छलफल गरेको, सेवा प्रदयाकहरुलाई स्पष्टिकरण माग गर्न र सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही समेत गर्न आग्रह गरेको, सेवा प्रदायकहरुलाई जरिबाना गराउन मदत गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यसपछि आईस्पान र प्राधिकरणले नियमनका लागि र स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा कायम गर्न संयुक्त प्रयास गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत पछिल्लो समय बजारको अवस्था, समय सापेक्षता हेरी देशैभरिका सेवा प्रदायकहरुसँग छलफल गरी वैज्ञानिक रुपले “प्याकेजको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यविधि तयार गरी संघले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा पेश गरेको थियो।
इन्टरनेट इकोसिस्टम, मार्केट डाइनामिसिटी, इन्डस्ट्रिज सस्टेनेबिलिटी, प्रिडेटरीज प्राइसिङ, क्यानिबलाइजेन जस्ता अति संवेदनशील र गम्भीर कुराहरुलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता र सेवा प्रदायकको हित संरक्षण र देशको इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, बिल बिजक जारी नगर्ने प्रवृति हटाउने एक मात्र निर्विकल्प उपाय “प्याकेजको मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यविधि” रहेको आईस्पानले ठहर गरेको छ।
यसबारे पर्याप्त समय लिई प्राधिकरणले अध्ययन गरिसकेको छ। सो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न/गराउन आईस्पानले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाबारे पनि प्राधिकरणसँग जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ।
यसका साथै कार्यविधि कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी पनि संघले माग गरेको छ।
यस क्रममा संघले यसअघि २०७९ भदौ २१ गतेको पत्र र यसै वर्षको असार १८ मा बसेको संघको बोर्ड बैठकको ट्यारिफ सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत संलग्न गरेको छ।
संघले संलग्न गरेको यसअघिको पत्रअनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेट इकोसिस्टम, बजार,इन्डस्ट्रिज सस्टेनेबिलिटी, प्रिडेटरीज प्राइसिङ, क्यानिबलाइजेन जस्ता अति संवेदनशील र गम्भिर कुराहरुलाई ध्यानमा राखी उपभोक्ता र सेवा प्रदायकको हित/संरक्षण र समग्र देशको इन्टरनेटको अवस्थालाई उत्थान गर्नका लागि तीन बुँदामा (Bundling. Invoice,Tariff approval सम्बन्धमा ) निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि आईस्पानले यसलाई २०७९/०५/१६ बाट निर्देशन लागू गर्ने/गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
साथै प्राधिकरणको निर्देशन पालना गराउन प्राधिकरणले संघलाई पूर्ण मदत गर्ने,आफ्ना संयन्त्रहरु प्रयोग गर्ने र निर्देशन दिएपछि भएको विकृतिहरुलाई नियन्त्रण/कारवाही गर्ने, प्राविधिक पक्षबारे जानकारी लिनेजस्ता कुरामा पूर्ण विश्वस्त भएर आईस्पानले पत्र पेश गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
आफ्ना सदस्य संस्थाहरु लगायतले नियम मानिराख्दा निर्देशन पालना गरिरहँदा बजारको परिवर्तनशीलता (market dynamicity, market attraction, high level of competition, porter’s forces) लगायतका गम्भीर पक्ष समेत ध्यानमा राख्न अत्यन्त जरुरी रहेको संघले उल्लेख गरेको थियो।
केही सेवा प्रदायकहरुले नियम मान्ने र केहीले नमान्ने अवस्था रहँदा बजारमा असुन्तलन कायम हुन जाने भन्दै संघले यो असन्तुलन वा नियामक निकायको निर्देशनको ठाडो उल्लंघनका कारण बजार गलत दिशा तर्फ मोडिने हुँदा नियम नमान्ने सेवा प्रदायक ग्रे मार्केट वा गैरकानुनी ढङ्गबाट लाभान्वित हुन जाने विचार व्यक्त गरेको थियो।
यस्तो अवस्था सृजना हुन नदिन नियामक प्राधिकरण र आईस्पान दुवै कार्याशील रहनु निर्विकल्प मार्ग रहेको स्मरण गराउँदै संघले बजार व्यवस्थापन, उपभोक्ता हित संरक्षण र सेवा प्रदायकको लगानीको सुनिश्चितता लगाएतका कुरा दुवैल पक्षले खोजेको उल्लेख गरेको थियो।
यसकारण निर्देशन नमान्ने सेवा प्रदायकलाई कानुनी रुपले नियन्त्रणमा लिन सबै स्रोत साधन प्रयोग गर्न प्राधिकरणहरुलाई अपरिहार्य भएको उसले ठहर गरेको थियो।
त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुलाई नियन्त्रणमा नलिँदा (उदाहरणका लागि) “गलत/गैरकानुनी विज्ञापनको प्रभावमा परेर उपभोक्ता ठगिने र भ्रम जालमा परि त्यस्ता गैरकानुनी गतिविधि गर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई गलत अवसरको ढोका खोलिने अवस्था रहने” इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघको अध्ययनले/अनुसन्धानले देखाएको तथ्य समावेश गरेको थियो।
यसबाहेक आईस्पान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाइसेन्स लिएपछि प्रत्येक सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन नमानेमा सो सेवा प्रदायक दण्ड सजायको भागिदार हुन जाने पनि उक्त पत्रमा उल्लेख थियो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम कार्य नगरेमा लाइसेन्स खारेजसम्म गर्ने अधिकार अर्धन्यायिक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्राप्त रहेको पनि पत्रमा स्मरण गराइएको थियो।
यसै कारण देखाई २०७९/०४/२५ को पत्रअनुसार को पत्रअनुसार निर्देशन पालना नगर्ने जो कोहीलाई पनि हदै सम्मको कारबाही गर्न देशभरिका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संघले यो निशर्त माग राखेको भन्दै उक्त दिशामा तुरुन्त कार्य/कारवाही गर्न त्यतिबेला पनि संघले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो।
