सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला र लोकतन्त्रको प्राणवायु भएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालको विकास, विस्तार र बढ्दो पहुँचले स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्ने तथा सूचनामा पहुँच पाउने मौलिक अधिकारलाई यसले सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव विक्रम न्यौपानेका अनुसार टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने, सार्वजनिक बहस गर्ने, रचनात्मक बन्ने, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने विश्वास मन्त्रीले गर्नुभएको छ । सरकारले टिकटक खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको बताउँदै न्यौपानेले डिजिटल प्लेटफर्महरू पछिल्ला दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यम पनि बनिरहेको तथ्य मन्त्री गुरुङले चर्चा गर्नुभयो ।
“कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई रोक्दा वा प्रतिबन्ध लगाउँदा आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासमा खलल पुग्न जान्छ । यस्तो प्रतिबन्धले नागरिकलाई आफ्ना दृष्टिकोण राख्नबाट वञ्चित गराउँछ” मन्त्रीले आज एक कार्यक्रममा भन्नुभएको न्यौपानेले बताउनुभयो । टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने पक्षमा सरकार नरहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
टिकटकका सञ्चालकले देशव्यापी साइबर सुरक्षामा प्रतिबद्धता जनाएकाले नेपालको पर्यटन, डिजिटल साक्षरता तथा युवाहरूलाई रोजगारी प्रवर्धन गर्ने काममा सघाउ पुग्ने विश्वास मन्त्री गुरुङको रहेको प्रमुख स्वकीय सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले प्रेस नोटमा लेख्नुभएको छ, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० को दफा ३ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल (टिकटक) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्ने तथा सोही निर्देशिकाको दफा ६ बमोजिम टिकटकको नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कनट्याक्ट) को व्यवस्था गरिनेछ ।
सोहीअनुसार नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ, “शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नेगरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।” त्यस्तै, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको प्रमुख स्वकीय सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो ।
