भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बर्दिवास रेल्वे स्टेशन निर्माणार्थ ओइलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई मुआब्जा दिन सकिने कानुनी आधार नभएको वताएका छन ।
निर्माणाधिन क्षेत्र वरपर वसोवास गर्दै आएका १४ घर परिवारलाई मुआब्जा प्रदान गर्न कानुनी आधार नभएतापनी क्षतिपूर्ति बापत दिन सकिने वाटोतर्फ सरकार अगाडि बढेको उनको भनाई छ ।
विहिबार भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा लालपुर्जा भएका जग्गाधनीहरुलाई मुआब्जा प्रदान गरिसकेको वताउदै मन्त्री दाहालले ओइलानी जग्गामा बसेका १४ घरधुरीको लागि पनि छिट्टै निकास निकाल्ने वताए । रेल्वे स्टेशन र रेल्वे ट्र्याक वनाउने क्रममा व्यापक राजश्व छली भएको तर्फ पनि पत्रकारहरुले मन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
विशेषगरि बर्दिवास क्षेत्रमा निर्माणका क्रममा आएको नदीजन्य पदार्थमा मिलोमतोमा नै राजश्व छली भएको प्रमाणहरु रहेको पत्रकारहरुले दावी गरे । करोडौ राजश्व छली भएको विषयमा समबन्धित मन्त्रालयले कसरी हेर्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री दाहालले अनुगमन निकायहरुसगँ छलफल गर्ने वताए ।
राजश्व छली कै विषयलाई लिएर नागरिक समाजले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
