काठमाडौं : कात्तिक ५, विश्वव्यापी कोरोना संक्रमितलाई उपचार नगर्ने निर्णय गरेपछि अस्पतालहरुले मनोमानी ढंगले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सूचीहरु टास्न थालेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गते कोरोना संक्रमितले आफैले उपचार खर्च बेर्होनुपर्ने जनाएपछि अस्पतालहरुले सोही निर्णयको आधारमा मनोमानी ढंगले उपचार मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि सरकार र अस्पतालहरुको समाजिक संजालमा चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।
काभ्रेको धुलिखेल अस्पतालले कोरोना भाइरस संक्रमितको ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी रकम बुझाएपछि मात्र उपचार गर्ने सूची टासेको छ । अस्पतालले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै कोरोना संक्रमितले भर्ना हुनुअघि नै ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । अस्पतालले कोभिड १९ को संक्रमणको उपचार वापत लाग्ने शुल्क भनेर सरकारको लागत दर अनुसार दैनिक रकम दर अस्पतालले प्रदान गर्ने खानासहित सामान्य लक्षण भएका संक्रमितले रु ५० हजार, मध्य जटिल बिरामीले एक लाख र जटिल बिरामीले २ लाख रुपैयाँ अस्पतालको नगद खातामा धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
अस्पतालको सूचना अनुसार सामान्य लक्षण भएकाहरुको दैनिक ३ हजार ५ सय, मध्यम लक्षण भएका बिरामीले दैनिक ७ हजार ५ सय र जटिल बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसका अलावा औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँचहरु तथा एक्सरे चाहिएमा थप शुल्क लाग्ने अस्पतालले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै केही दिन अघि अघि काठमाडौंको सीभिल अस्पतालले पनि कोरोनाको उपचार गर्न ५० हजार जम्मा गरेपछि मात्रै उपचार गर्ने भन्दै सूचना टास गरेको थियो । अस्पतालहरुले कोरोना महामारीमा लुटपाट मच्चाउन धमाधम सूचना टाँस गर्न थालेपनि अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका संगठनहरुले मुख खोलेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशको धज्जीउडाउँदै सरकारले कोरोना संक्रमितले उपचार गर्नु पर्ने निर्णय गरेपछि सरकारको कदम जनविरोधी भएको भन्दै सरकारको चौतर्फि आलोचना भएपनि सरकारले आफ्नो गैरजिम्मेवारी निर्णय फिर्ता लिएको छैन ।
