विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने-नपुग्ने सन्दर्भले के असर गर्छ प्रहरी संगठनमा?
काठमाडौं- २०७९ साल जेठ ६ गते तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) वसन्त लामाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)को फुली लगाए।
लामा अवकाशको एक दिनअघि मात्रै एआइजी भएका थिए। २०७९ साल वैशाख २३ गते लामालाई बढुवा समितिले एआइजी सिफारिस गरेको थियो।
त्यतिबेला नेपाल प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा शैलेश थापा क्षत्री थिए। लामालाई एक दिनको लागि मात्रै एआइजी बनाएको भन्दै थापाको आलोचना गरिएको थियो।
लामापछि छोटो समयका लागि डिआइजी पोषराज पोखरेल २०८१ असार १० गते एआइजी सिफारिस भए। त्यतिबेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने थिए।
तर, पोखरेलले फुली लगाउन पाएनन्। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएर लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटे। त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले बढुवा सिफारिस भएका पोखरेललाई फुली लगाइदिएन।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सिफारिसलाई बेवास्ता गरेपछि पोखरेल आफूलाई अन्याय भएको दाबीसाथ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन गए। उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचारधीन छ।
पोखरेलको बढुवा सदर भएको भए उनी दुई दिनका लागि एआइजी हुने थिए।
नेपाल प्रहरीको विशिष्ट श्रेणी पद (एआइजी)मा छोटो अवधिका लागि बढुवा सिफारिसमा पर्ने लामा र पोखरेल मात्र होइनन्। अहिले प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण राणालाई पाँच दिनको लागि एआइजी सिफारिस गरिएको छ।
कात्तिक ५ गते राणालाई एआइजी सिफारिस गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस स्वीकृत भइनसकेकाले राणाले अहिलेसम्म एआइजीको फुली लगाउन पाएकी छैनन्।
कात्तिक १६ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकी राणापछि पनि छोटो समयका लागि एआइजी पदमा पुग्ने डिआइजीहरूको संख्या थुप्रै छ।
उनी अवकाशमा गएको भोलिपल्ट कात्तिक १५ गते एआइजी रामदत्त जोशीले अवकाश पाउँदैछन्। त्यसो हुँदा नेपाल प्रहरीमा दुई एआइजी पद रिक्त हुन्छ।
त्यो रिक्त पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदार ढकाल र बुद्धि गुरुङ सिफारिस हुने सम्भावना छ।
मंसिर महिनाको १७ गते एआइजी किरण बज्राचार्यले अवकाश पाउँदैछिन्। मंसिरको २८ गते एआइजी भीम ढकालले अवकाश पाउँदैछन्।
गुरुङ वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसँगै चैत ४ गते अवकाशमा जान्छन्। ढकालद्वय र बज्राचार्य अवकाशमा जाँदा दुर्गा सिंह, कुबेर कडायत र भरत बोहराले एआइजी पाउने सम्भावना छ। बोहरा पुस दोस्रो साता अवकाशमा जाँदैछन् भने बाँकी साढे तीन महिना एआइजी पदमा रहन्छन्।
लामा, पोखरेल, राणाको मात्र नभएर अन्य यी सबै प्रहरी अधिकारीहरूको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने दाबीबारे सवाल-जवाफ छन्।
प्रहरी संगठनमा ३० वर्ष जागिर खाएको व्यक्ति अवकाशको मुखमा पुग्दा विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न खोज्नु नाजायज होइन।
अहिले डिआइजी ढकाल र गुरुङलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने तयारी रहेको भनी प्रचार-प्रसार भइरहेको छ। ढकाल एआइजी बने भने मंसिर २२ गते अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्।
ढकाल, गुरुङ, सिंह, कडायत र बोहरा सबै एउटै ब्याचमेट हुन्। उनीहरूले माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा अत्यधिक प्रताडना खेपे पनि व्यावसायिक कुशलता र धैर्यता गुमाएका थिएनन्। उनीहरू सबै प्रहरीमा व्यावसायिक छविका अब्बल अधिकारीहरू मानिन्छन्।
अहिले अगाडि ढकाल र गुरुङ बढुवा भए भने पनि भविष्यमा एआइजी बढुवा हुने क्षमता र योग्य डिआइजीहरू कोही नछुट्ने भएकाले सबैलाई ‘न्याय’ हुने गरी सरकारले निर्णय गर्छ भन्नेमा सबै अधिकारीहरू आशावादी छन्।
युद्धमा नेपाली सेनासँग समन्वय गरी व्यावसायिक कुशलतामा नचुकेका ब्याचका सबै अँटाउने भएकाले अबको एआइजी बढुवालाई महत्वका साथ हेरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘क्रमिक रुपमा हुने यो बढुवाले एउटा ब्याचका सबै अफिसरहरू अटाउँछन्, उनीहरूको योगदानलाई समेत नभएर उनीहरूका परिवार तथा भावी पुस्ताका प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि मूल्यांकन र न्यायको हिसाबले अबको एआइजी बढुवा महत्वपूर्ण बनेको छ,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
नेपाल प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने, नपुग्ने सन्दर्भले के असर गर्छ प्रहरी संगठनमा? यतातर्फ चर्चा केन्द्रित गरौं।
३० वर्ष राज्यको सेवा गरेको र वरिष्ठ अधिकृत भइसकेको व्यक्तिले विशिष्ट श्रेणीमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्।
‘नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष जागिर खाएर अवकाशमा जान लागेको व्यक्तिलाई एआइजी बनाउँदा के फरक पर्छ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘३० वर्ष प्रहरीमा जागिर खाएको व्यक्ति जो डिआइजी छ, उसले आफ्नो कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन अनुसार एआइजी हुन किन नपाउने?’
ठकुरीका अनुसार डिआइजी भएको व्यक्ति अवकाशको मुखमा जाँदा एआइजी बन्छु भन्ने दाबी स्वाभाविक रहन्छ। निजामती संगठनमा एक दिन मात्रैका लागि सहसचिवबाट सचिव बनाइने गरिएको छ। कतिपय सन्दर्भमा सरकारले विशेष पद नै सिर्जना गरेर ‘अवार्ड’ दिने गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा १५ दिनका लागि आइजी बनाइएको इतिहास पनि छ। प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने अथवा बढुवा हुँदा भने आलोचना हुने गरेको छ। यसले प्रहरीमाथि ‘विभेद’ गरेको ठकुरी बताउँछन्।
विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नेवित्तिकै अवकाशपछिको सेवा सुविधामा वृद्धि हुन्छ। विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश भएका व्यक्तिले भविष्यमा कुनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउने आधार बलियो बन्न सक्छ।
तर, सेवा-सुविधाको हिसाबले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पर्न जान्छ भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने व्यक्तिले पेन्सनमा चार हजार रुपैयाँ बढी सुविधाबाहेक अरू पाउँदैनन्।
निजामती कर्मचारीले पाउने, सशस्त्र प्रहरीले पाउने, नेपाल प्रहरीले चाहिँ किन नपाउने? भन्नेमा मल्लको प्रश्न छ।
‘राज्यलाई भार पर्छ, अन्यतिर गरिने बढुवाले पनि त भार थपेको छ, नेपाल प्रहरीमा गर्नेवित्तिकै चाहिँ आर्थिक व्ययभारको कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘विशिष्ट श्रेणीको पदमा पुग्नको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, विभेद प्रहरीले मात्र भोग्नुपर्ने त होइन नि?’
यसका लागि सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने मल्ल बताउँछन्।
प्रहरी ऐन नियमावलीमा विशिष्ट श्रेणी (एआइजी) बनाउने-नबनाउने भन्ने विषय उल्लेख छैन।
‘निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसमेतलाई समेटेर कानुन बनाइयोस्, को विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने नपुग्ने वा योग्यता क्षमताको कुरा उल्लेख कानुनमै होस्, त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि रोक्छ, कानुनले निर्दिष्ट गरेपछि मानिसहरू आफैं आफ्नो ठाउँमा आउँछन्,’ मल्ल भन्छन्।
डिआइजी ढकाल र गुरुङ प्रहरीमा निर्विवाद छवि भएका व्यावसायिक प्रहरी अधिकारी हुन्।
ढकाल सशस्त्र माओवादी विद्रोह हुँदा विचलित नभई काम गरेका व्यक्ति हुन्। सेनासँग संयुक्त टोली बनाएर उनी माओवादी युद्धलाई परास्त गर्न खटिएका थिए। उनको ब्याचले नै माओवादी युद्धको रापताप खपेको थियो।
ढकालले मधेसमा रहँदा भूमिगत सशस्त्र समूहसँग पौंठेजोरी खेले। गुरुङले उस्तैगरी युद्धको सामना गरेका थिए। यस हिसाबले उनीहरूको दाबी नाजायज होइन।
पूर्वगृहसचिव डा. गोविन्द कुसुम विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने व्यक्तिको योग्यता र क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘कार्यसम्पादन राम्रो छैन भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अवकाशअघि विशिष्ट श्रेणीमा पुर्याउनुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादनको विवरण हेरेर क्षमतावान् र योग्यलाई बढुवा दिनु न्यायोचित हुन्छ, साथसाथै वरिष्ठता पनि हेरिनुपर्छ।’
सार्वजनिक प्रशासन/सेवाका सन्दर्भमा बढुवा गरिने विषयमा आलोचना हुनु स्वाभाविक रहने उनले बताए।
तर, विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा हुने विषयमा उनको विमति छ। जुन व्यक्ति नभई नहुने स्थिति (कहिलेकाहीँ प्राविधिक क्षेत्रमा हुनसक्ने), अर्को व्यक्तिलाई उक्त पदका लागि योग्य बनाउनुपर्ने स्थितिमा विशेष पद सिर्जना गर्न सकिने उनले बताए।
‘कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर पद सिर्जना गरेर राख्नु सार्वजनिक प्रशासनको सिद्धान्तको विपरीत हो,’ उनले भने।
