विशाल बस्नेत, महोत्तरी । भनिन्छ सरकारलाई सहि दिशा निर्देश गर्न लागि प्रतिपक्षको भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तर प्रतिपक्ष विनाको सरकार रहयो भने के हुन्छ होला ?
यो थाँहा पाउनका लागि महोत्तरीका स्थानिय तहमा देखे पुग्छ । दलहरुले स्थानिय सरकारलाई प्रतिपक्षको भुमिकावाट खवरदारी गर्ने र राजनितिक भुमिका निर्वाह गर्ने दायित्ववाट विमुख वन्दा सरकारका गतिविधि संतोषजनक नदेखिएको स्थानियहरुले गुनासो गर्न थालेका छन ।
सरकारका गतिविधिहरु उपलब्धिहिन दिशातर्फ उन्मुख भैइरहेको वेला राजनिती दलहरुले खेल्नुपर्ने भुमिकाहरु किन शून्य वनिरहेका छन भन्ने अहिले जिल्लामा आम मानिसको लागि कौतहुल वनेको छ ।
दलहरुवाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु कै कारण गाउँको सिंहदरवार कमजोर मात्र वनेको छैन आशा र अपेक्षाहरु समेत धराशयी वनिरहेको चौतर्फी गुनासो बढीरहेको छ ।
`दलले राजनितिक संस्कारयुक्त र विकासप्रती सघन दृष्टिकोण वोकेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार वनाउनुको सट्टा पैसावालाहरुलाई उम्मेदवार वनाउदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।´ राजनीतिक बिश्लेशक सिकेलालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए । `जनताको सवैभन्दा आशा र भरोशा गाउँको सिंहदरवार हो यसप्रती आम मानिसमा नकरात्मकता जागृत हुने अवस्था सिर्जना हुन दिन हुँदैन ।´
जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्र बर्दिवास नगरपालिकादेखि दक्षिणमा जलेश्वर नगरपालिकासम्म पुग्दा १४ वटै पालिकाहरुमा वेथिती र विसंगतीका अन्नगिन्ती चाङ छन जस्लाई विभिन्न प्रतिवेदन र तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्दछन ।
५ बर्षे कार्यकालको आधा समय सकिसक्दा पनि स्थानिय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुखहरुले न्युनतम आधारभूत काम गर्न सकेका छैनन । संविधानले निदृष्ट गरेका मौलिक अधिकार जस्तै शिक्षा लिन पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न नसकेका पालिका प्रमुखहरुले बरु विकृति र विसंगतीहरुको नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।
गौशाला नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरविचको लडाईले विकासका कामहरु एकादेशको कथा वनेका छन । त्याहा राजनिती दलको सट्टा स्वतन्त्र युवा समुहहरुले सामाजिक संजालाहरुमा विभिन्न प्लेटफर्म चलाएर खवरदारी गरेको देखिन्छ ।
जसपावाट निर्वाचित भएका प्रमुखलाई खवरदारी गरे कै कारण झुट्टा मुद्दा लगाएर केही समय नागेन्द्र सत्या नामका एक जना युवालाई प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो तर यो विचमा राजनिती दलहरुले खेल्नुपर्ने भुमिका शून्य देखिन्छ ।
परिणामस्वरूप जनसरोकारसगँ सम्बन्ध राख्ने कुनैपनि काम हुन नसकेको स्थानियहरु गुनासो गर्छन । जिल्ला कै सवैभन्दा बढी विकास भएको मानिएको बर्दिवास नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने नगर क्षेत्रका पुराना उपलब्धिहरु समेत धराशयी वनिरहेको स्थानीयहरू वताउछन ।
‘पुरातात्विक र पौराणिक दृष्टिकोणले निक्कै महत्वपूर्ण मानिएको यो पालिकामा कामहरु सुस्त छन् । जनजीविका र दिर्घकालिन विकाससँग जोडिएका कामहरु छदै छैनन् ।’ स्थानीय अनिस मगर भन्छन ।‘ वास्तवमा अघिल्लो कार्यकालमा केही विकासका आधारहरु निर्माण भएको देखिएतापनि यो कार्यकाल सभा-सम्मेलनमा भाषण गर्ने वाहेक केही देखिएको छैन ।’
राजनीति दलहरुको सक्रियता कमजोर देखिएको कारणले पनि स्थानीय सरकारहरु तानाशाही वनिरहेको र काममा भने जसरी गति दिन नसकेको स्थानीयहरू स्वयमले महसुस गरेका छन् । सरकारको आयु झन्डै ३ बर्ष वाकी रहदा जनप्रतिनिधिहरु मुद्दा मामलामा नै व्यवस्त देखिन्छन । बर्दिवास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले एक ठेक्केदार कम्पनीलाई जरिवाना र जफत गर्नुपर्ने ३५ लाख रुपैया नगरसभावाट पास गराएर भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले केही समय अगाडी सामुहिक वयान समेत लिएको थियो ।
नदीजन्य पदार्थको अमानतमा निकासी आय ठेक्का लगाउदा होस् या नदीजन्य पदार्थ उत्त्खनन गर्दा होस् स्थानीय सरकार निक्कै विवादित वनेको छ । अझ रेल्वे स्टेशनमा थुपारिएको नदीजन्य पदार्थलाई लिएर राजश्वको विषयमा वाक्लाई प्रश्न उठेका छन् जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित वयान समेत सोधिरहेको छ ।
छोटो समयमा नै काम भन्दा पनि अनियमितता र अपचलनमा चुर्लुम्म डुवेका जिल्लाका सवैजसो स्थानीय सरकारको उस्तै चरित्र देखिन्छ । मटिहानी नगरपालिकामा वाहेक प्रमुखहरुले आफ्नो पदीय मर्यादा समेत ख्याल गर्न नसकेको स्थानियहरुको नै गुनासो छ । तर वेथिति र विकृतिहरुको थुप्रोमा नै राजनीति दलहरु समेत रुमलिरहेको देखिन्छन ।
‘आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई सचेत गराउने त टाढाको विषय हो । राजनीति दलहरु समेत खाने विषयमा मिलेको नै जस्तो लाग्छ ।’ गौशाला नगरपालिकाका नरेन्द्र महतोले भने । ‘दैलोको सरकार र निर्वाचन प्रणालीमाथी नै रिस उठ्न थालिसक्यो ।’
पिपरा देखि सोनमा गाँउपालिकासम्म आईपुग्दा स्थानीयहरूमा चरम निराशा पैदा गएको छ । कहिले वडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखको आन्तरिक कलह, कहिले प्रमुख र उपप्रमुखविचको लडाईले काम भन्दा ज्यादा समस्या सिर्जना भएको स्थानीयहरु वताउछन ।
जलेश्वर नगरपालिकामा त स्थानियहरुले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई विपक्षी वनाएर मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । पछी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । हालै मुद्दावाट सफाई पाएका प्रमुखले खासै कामहरुलाई गति दिन नसकेको स्थानियहरुको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिहरु विकासप्रतिको दृष्टिकोण नभएको, व्यापारी पृष्ठभूमिवाट निर्वाचित भएको र राजनैतिक पृष्ठभूमिको नभएको हुनाले पनि अपेक्षाकृत विकास हुन् नसकेको राजनीति दलहरु कै स्वीकारोक्ति छ ।
‘जनप्रतिनिधिहरु जनताको सवथोक हुन् तर विकासप्रति दृष्टिकोण र राजनैतिक व्यक्ति जरुरत हुनैपर्छ । नत्र जनप्रतिनिधिहरुले विकास भन्दा पनि व्यापार गर्छन र कमाउने वाहेक अरु उनीहरुको दृष्टिकोण नै वन्न सक्दैन ।’ नेकपा एमालेका नेता शंकर महतो भन्छन । ‘जनप्रतिनिधिहरुमा ज्ञानको कमि र अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि अनविज्ञ देखिन्छन ।’
