काठमाडौंँ। स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्य आफ्नै भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कानुनी रूपमा दलित महिलालाई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रदान गरिए पनि व्यवहारमा उनीहरू आफ्नै भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् । समाजमा दलित वर्ग र समुदायका प्रतिनिधित्व गर्न सबै स्थानीय तहका वडामा एक जना अनिवार्य महिला दलित प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडामा दलित महिला सदस्य बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बज(ाउन मात्र साक्षी हुने गरेको गुनासो उहाँहरूको छ । लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–४ का दलित महिला सदस्य विष्णु सुनाम वडा समितिले आफूहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि समाजमा उत्पीडनमा परेका दलित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो । “वडा समिति र कार्यपालिकामा यी कुरा राख्ने गरेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “राखेको कुराको सुनुवाइ हँुदैन, दलित महिलाको निकास र विकासका स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।”
वडा समिति र कार्यपालिकामा कस्ता प्रस्तावको विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने विषय बैठकमा मात्र जानकारी हुने, विषयगत समितिको जिम्मेवारीमा नीतिगत निर्णय गर्ने समितिको जिम्मेवारी नदिने र दलित समुदायका मुद्दा सुनुवाइ नहुने गुनासो उहाँहरूको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधि र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियमन गर्ने उल्लेख छ ।
वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका दलित महिला सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१ का दलित महिला सदस्य झुमा पुर्कुटीले दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार ल्याउने काममा आफ्नै भूमिका कमजोर भएको बताउनुभयो । हामी दलित महिला सदस्य भएर काम गर्दा दलित महिला सदस्यको केही कुरा सुनुवाइ त भएको छ उहाँले भन्नुभयो, “दलित समुदायको शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।” नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि अरूको भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा भएको जनाएको छ । नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीम ढुङ्गानाले दलित महिला सदस्यको मात्र नभई सबै जनप्रतिनिधिलाई कानुनले जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले सोही जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सुशासनको काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यान्वयनमा आएन नियमावली
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविभाजन नियमावली बनाई दलित महिला सदस्यको भूमिकालाई थप व्याख्या गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिएको स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलले बताउनुभयो ।- गोरखापत्र अनलाईनबाट
