ढाका, १३ पुस । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले डेढ दशक पुरानो पिलखाना हत्याकाण्डको छानबिन सुरु गरेको छ ।
सन २००९ फेब्रुअरी २५–२६ मा ढाकाको बीडीआर (बंगलादेश राइफल्स) मुख्यालय पिलखानामा अर्धसैनिक विद्रोहमा ७४ जना मारिएको घटनामा यो अनुसन्धान सुरू भएको हो । जसबेला शेख हसिनाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी थिइन् ।
उक्त घटनामा डिसेम्बर १९ मा ढाकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणको मुख्य अभियोजकको कार्यालयमा अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मोइन उन अहमदसहित ५८ जनालाई अभियोग लगाइएको छ । अब यस विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । सो घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका मन्त्रीमण्डलका सदस्य संलग्न रहेको दावी गरिएको छ ।
युनुस सरकारले उजुरीको छानबिन गर्न बीडीआरका पूर्व महानिर्देशक मेजर जनरल (रिटायर्ड) एएलएम फजलुर रहमानको नेतृत्वमा सात सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगले ‘स्वतन्त्र जिम्मेवारी’का साथ काम गर्ने बंगलादेशका मिडियाले जनाएका छन ।
हसिना सत्तामा आएको एक महिना भित्र ढाकाको पिलखाना ब्यारेकमा बीडीआर सेना अर्थात देशका सीमा रक्षकहरूले विद्रोह गरेका थिए। पछि बिद्रोह धेरै अन्य बीडिआर शिविरहरूमा फैलिएको थियो। बीडीआरका विद्रोही सैनिकले पिलखानामा ७४ जनाको हत्या गरेका थिए, जसमा तत्कालीन बीडीआर प्रमुख मेजर जनरल शकील अहमद सहित ५७ जना सेना अधिकारी रहेका छन ।
त्यस दिन विद्रोही बीडीआर सिपाहीहरूले अफिसरहरूको मेसमा तोडफोडसमेत गरेका थिए । धेरै अफिसरका श्रीमती र परिवार पनि सो घटना मारिन पुगेका थिए । उक्त हत्याका कारण तत्कालीन हसिना सरकारले बीडीआरको नाम परिवर्तन गरी बीजीबी (बोर्डर गार्ड बंगलादेश) राखेको थियो, जसमा १५२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो।
तर अहिले हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगका नेता र मन्त्रीहरू विद्रोहको षड्यन्त्रमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ । युनुस सरकारका अनुसार छानबिन आयोगको मुख्य काम स्वदेशी तथा विदेशीसँग सम्बन्धित आपराधिक व्यक्ति, समूह, संस्था, संस्था, विभाग र संगठनको पहिचान गर्ने हुनेछ । सो आयोगले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
