काठमाडौं : पुस १४, नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई झुठो मुद्दामा अड्डासार गरेर हैरानी नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । विप्लव समूहका लमजुङ जिल्ला इन्चार्ज जङ्गबहादुर भण्डारीसहित ३ जना जिल्ला नेताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिना कारण गिरफ्तार नगर्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र ईश्वर खतिवडाको इजलासले जंगबहादुरसहित ३ जनालाई रिहा गर्दै ‘बहानाबाजी गरेर पुनः गिरफ्तार नगर्न’ कडा चेतावनी दिएको छ ।
पुस १ मा तनहुँको आवुखैरेनीबाट प्रहरीले लमजुङ इन्चार्ज भण्डारी, जिल्ला सेक्रेटरी बिल बहादुर गुरुङ र जिल्ला समिती सदस्य रवीन्द्र नखोलालाई पक्रेको थियो । उनीहरुलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीले अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाएको थियो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि सर्वोच्चले ‘थुनुवा झिकाउने’ आदेश गरेको थियो । सोमबार सो रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश केसी र खतिवडाको ईजलाशले उनीहरुलाई छाड्ने आदेशसँगै थप आदेश गरेको छ ।
थप आदेश यस्तो छ, ‘रिहा गर्दा अदालको आदेश प्रतिकुल हुने गरी बहानाबाजी वा अटेर गरी निजहरुलाई पुनः पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गरेमा संविधानको धारा–१२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन–०१७ बमोजिम कारवाही हुने गृह–सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक लगायत प्रतिपक्षीलाई जानकारी दिनु ।’
सर्वोच्चमा एकराज भण्डारीले विप्लवका नेताको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले पुनः पक्राउ गरेमा गृह–सचिव र प्रहरी प्रमुखलाई नै कारवाही गर्ने लिखित आदेश गरेपछि प्रहरीपछि हटेको थियो ।
नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई प्रहरीले ‘अभद्र व्यहार’ मुद्दा लगाएर अड्डासार गरेर फरक–फरक हिरासतमा अल्झाउने गरेको छ । सोमबारको सो आदेशपछि नेकपाका कार्यकर्तालाई झुठा मुद्दामा अल्झाउने प्रहरीको रणनीतिमा धक्का लागेको छ ।
