काठमाडौं : माघ १४, सरकारले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार लगायतलाई सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गते आइतबार बसेको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहनुभएको समिति गठन गरेको हो ।
समितिले नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्धन्द्धपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नेगरी समिति गठन गरेको हो ।
यस्तै बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खरेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरुप बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्धारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वन र क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, विक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउराहरु घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरुपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
