काठमाडौँ : बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । उनीहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकहरुको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका बनाएर लागु गर्न पाउने अधिकार छ । डुडुवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षकहरु सरुवा गरेको बताएको छ । शिक्षक सरुवा विरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएको छैन भने थप छलफलका लागि आगामी चैत्र २ गतेको मिति तोकेको छ ।
‘संघीय कानुन विपरित शिक्षकहरु सारिएको हो’, शिक्षक महासंघ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका शहिद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भुपेन्द्र रेग्मीले भने, ‘स्थानीय र संघीय कानुन बाझिए सर्वोच्चले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।’ उनले ३८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बाँके अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकहरुलाई अनावश्यक रुपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भैरहेको बताएका छन् । कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहिद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयमा रहेको जम्मा २ वटा स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यस विरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो । ‘जम्मा २ जना मात्रै स्थायी दरबन्दी रहेको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ’, शिक्षक महासंघ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘यो कानुन विपरित हुनुका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा समेत प्रभावित पार्दछ ।’
माविमा रहेको न्यूनतम दरबन्दी चलाउन नपाइने भएपनि स्थानीय तहले गरेको उक्त निर्णय ढिलोचाँडो बदर हुने शिक्षकहरुले बताएका । ‘माविमा ५ वटासम्म स्थायी दरबन्दीका शिक्षक चलाउन पाइँदैन, विद्यार्थी संख्या र विषयगत शिक्षकको अवस्था पनि हेरिनु पर्छ’, शिक्षकहरु भन्छन् । डुुडुवा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सञ्जय कुमार कर्णले केही शिक्षक र एक विद्यालयले दरबन्दी मिलान गर्दा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘विभागले दरबन्दी मिलान गर्न ताकेता गरिरहेकाले हामीले कानुन बमोजिम प्रक्रियागत रुपमा नै दरबन्दी मिलान गरेका हौं’, उनले भने, ‘त्यसैले त्यस विरुद्धको उजुरीमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।’ उनले शहिद स्मारक माविले दरबन्दी काटियो भनेर मुद्दा दिएपछि उक्त विद्यालयमा करारबाट शिक्षक पदपूर्ति गरिएको जानकारी दिएका छन् । शिक्षा शाखा प्रमुख कर्ण स्थानीय तहले शिक्षाको सुधारका लागि दरबन्दी मिलान गरेको बताउँछन् । उनले माविमा प्लस टु सञ्चालनको तयारी पनि भैरहेकाले गाउँपालिका शिक्षा समितिले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि मापदण्ड बमोजिम नै निर्णय लिएको छ । कर्णले प्राविदेखि माविसम्मका ३४ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताउँछन् ।
शिक्षक महासंघ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष रेग्मी दरबन्दी मिलान विरुद्ध आफुहरु नरहेको बताउँछन् । ‘त्यो मापदण्ड र कानुन बमोजिम हुनुपर्छ’, उनले भने ।
