काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम विवादमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी व्यूँताएपछि नेपाली राजनीति थप तरंगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूह उत्साहित देखिएको छ भने प्रचण्ड–माधव समूहलाई अनपेक्षित फैसलाले झड्का लागेको छ । नेताहरुका अनुसार, अबको पहिलो कदम ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले फेरि पार्टी एकता गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । २३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले दुई दलले एकीकरण गर्न चाहेमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई सिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनेर निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको एकता गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चको आजको फैसलाले पार्टीहरुलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । दुबै पक्षले एकता नगर्ने हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र ब्यूँताउनेतिर जानुपर्छ । यो बाटोमा जान पहिलो त कानूनी रुपमा सहज छैन । किनकी निर्वाचन आयोगमा सध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र दर्ता भइसकेको छ । यो अड्चन पार गर्ने हो भने राजनीति अर्को कोर्षमा जानेछ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ (१) को नभई (२) मा परिणत हुनेछ ।
त्यस्तो बेला माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारमा बस्ने वा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ र, सरकार टिकाउन कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । किनकी साबिकको एमालेसँग १२१ सांसद छन । र, सरकार गठनका लागि बहुमत अर्थात १३८ चाहिन्छ । यदि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेको अवस्थामा पनि गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । संसदमा कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३ र जसपाका ३१ सांसद छन् ।
गठबन्धन सरकार नबनेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा एमालेले नै सरकार गठन गर्ने अवसर पाउँछ । ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाए उसले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाए सरकार टिक्छ, नभए ढल्छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
